काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बौद्धिक, क्षमतावान र तार्किक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई लिएर कानून निर्माणदेखि विभिन्न विषयमा गहन छलफलका लागि कल्पना गरिएको माथिल्लो सदन हो । प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको हो ।
संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रियसभा कहिल्यै खाली नहुने र संवादविहीनताको अवस्था कल्पना नगर्नका लागि स्थापित संस्था हो । तर, राष्ट्रियसभामा जाने व्यक्तिको व्यक्तित्वकै कारण यो बदनाम र निकम्मा बन्दै गएको छ ।
सीमान्तीकृत, लोपउन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य भनिएको छ । तर, यसलाई वास्तविक रुपमा सही बाटोमा लैजान नसक्दा राष्ट्रियसभा चुनाव हारेका नेता व्यवस्थापन गर्ने डम्पिङ साइटजस्तो बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि गत संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति हुन् । २०७९ मंसिर चार गते भएको निर्वाचनमा उनी झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए । लिङ्देनले ४० हजार ६६२ मत पाउँदा सिटौलाले ३७ हजार ३८६ मत प्राप्त गरेका थिए ।
सिटौला २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा पनि उनै लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए । जनताबाट लगातार दुई पटक अस्वीकृत भएका सिटौला अहिले सजिलो बाटोबाट माननीय बन्दैछन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताबाट ‘अयोग्य’ ठहरिएको १४ महिनामै सिटौला ‘माननीय’ बन्ने पक्का भएको हो । सिटौला राष्ट्रियसभाको सदस्य मात्रै बन्ने छैनन् ।
आगामी २० फागुनमा हालका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाको कार्यकाल सकिँदैछ र उक्त पदमा सिटौला जाने तयारी छ । राष्ट्रिय राजनीति र कांग्रेसभित्र उनको प्रभावशाली पृष्ठभूमिका कारणले पनि सिटौला राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बालियो छ ।
शान्ति प्रक्रियामा गरेको योगदानले गठबन्धनभित्रको माओवादी केन्द्र सिटौलालाई अवसर दिन तयार छ भने पार्टीभित्रै सिटौलाको दरिलो उपस्थितिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्ने विषयलाई सहजता थपेको छ ।
विपक्षी एमालेको भन्दा कोशीमा सत्तारुढ गठबन्धनको मतभार धेरै छ । कोशीमा एमालेभन्दा सत्ता गठबन्धन एक हजार १ सय ८८ मतभारले अगाडि देखिएको छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा १ सय ३७ पालिकाका २ सय ७४ प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभामा मतदान गर्नेछन् ।
निर्वाचन आयोगले निकालेको मतभार गणनाको आधारमा हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तह गरी कोशीमा सबैभन्दा बढी एमालेको मतभार छ । एमालेको ४ हजार २ सय ४८ मतभार देखिन्छ । एमालेको एक्लो मतभार बढी भए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूको ५ हजार ४ सय ३६ मतभार छ ।
शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच सभापति पदका लागि प्यानलसहित भएको प्रतिस्पर्धामा सिटौलाले अहिलेका महामन्त्री गगन थापासहित युवाको सानो टिम बनाएर तेस्रो धार निर्माण गरेका थिए । तर सिटौलासहित उनको प्यानलका उम्मेदवार सबै पराजित भए । त्यो चुनावमा सिटौलाले सभापति जित्न नसकेपनि देउवालाई पार्टी नेतृत्वमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।
पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत कटाएर कोही पनि सभापति निर्वाचित हुन नसक्दा सिटौलाले देउवालाई दोस्रो चरणको चुनावमा साथ दिएका थिए । त्यसबापत आफ्ना मान्छे पार्टीका विभिन्न पदमा मनोनीत गराएका थिए । १४औं महाधिवेशनमा पनि सिटौलाले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा देउवालाई नै सहयोग गरेका थिए । त्यसबापत सिटौलालाई नै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने देउवाको तयारी छ ।
राष्ट्रियसभालाई दल र नेताहरुले यसको सदूपयोग र मर्म अनुसार काम गर्नुको साटो नेता व्यवस्थापन, चुनाव हारेकालाई व्यवस्थापन र पार्टीमा असन्तुष्ट स्वरहरू दबाउन उपयोग गर्न थालेका छन् । अहिले सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधिसभामा पराजित बनेपछि राष्ट्रियसभामा छिरेका हुन् । यस्ता थुप्रै विषय छन्, जसले राष्ट्रियसभाको गरिमालाई बढाउने भन्दा पनि विवादित र बदनाम बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् ।
संविधानले पराजित भएका व्यक्ति त्यही कार्यकालमा कुनै अवसरको पदमा ‘योग्य’ मानिँदैनन् । अर्थात् एकै कार्यकालमा एकै व्यक्तिलाई अर्को अवसर प्रदान गरिने छैन । यो तथ्य, वर्तमान संविधान मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले नबुझ्ने सवाल होइन ।
किनभने उनी संविधानका केस्रा–केस्रा केलाउने व्यक्ति हुन्, त्यसैले अहिले उनी नौतिकताको घेराबन्दीमा छन् । राष्ट्रियसभामा जाने व्यक्तिलाई योग्यताक्रम नै तोकेर मापदण्डको आधारमा पठाउने गरि काम गर्नु जरुरी छ ।
