काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो । हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ । तसर्थ, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ ।’
जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत बितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माण कार्यबारे कुनै प्रकारको अन्यौलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशित समेत दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘४३ अर्ब मुआब्जा बितरण भइसक्यो। थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो । अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन । आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ। तपाईहरू छिटो अगाडि बढ्नुस् ।’
‘यो आयोजना बहुप्रतिफलमुखी आयोजना हो। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्दछ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै । त्यसमाथि जलासययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने उर्जाको दवाव सन्तुलित गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जना लगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौँ । आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको रू. ५ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गरौँ । तर, आयोजनाको काममा विलम्ब नगरौँ ।’
बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले हरेक कोणबाट हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण रहेको र उर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्तिसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतहरूको खोजी र परिचालनमा तीव्रता रहेको बताए ।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको रू. १० पूर्वाधार करमध्ये रू. ५ बुढीगण्डकीका लागि बिनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पुँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले आयोजनाको स्थिति, प्रगतिको अवस्था र आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उर्जासचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
