काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीलाई बचाएर उनका भाइ अरुण चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
विनोद चौधरीलाई पक्रदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँवरसँग सल्लाहपछि विनोद चौधरीलाई छाडेर अरुणलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बालुवाटार निकटस्थ स्रोतले बतायो ।
सीआइबीको अनुसन्धान टोलीले यस प्रकरणमा मुख्य दोषी विनोद चौधरीलाई करार गरेको थियो । तीन महिना लगाएर गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई सुनाइएपछि यसको ब्रिफिङ महानिरीक्षक कुँवर हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवासम्म पुगेको थियो । त्यसपछि विनोद चौधरीलाई पक्राउ गर्दा अप्ठेरो हुने देखिएपछि विनोद चौधरीसँग सम्बन्धमा दरार देखिएका उनका भाइ अरुण चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर विनोदलाई जोगाएको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले पक्राउ गरेपछि देउवानिकट नेता वालकृष्ण खाण पनि असन्तुष्ट छन् । यद्यपि, उनी अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका छन् । देउवानिकट सांसदहरू मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई पनि अख्तियारले पत्र काँटिसकेको छ । आफुपक्षीय नेताहरू जेल जाने स्थितिमा संसदीय दलको नेतासमेत गुमाउनुपर्ने त्रासमा देउवा छन् । अन्यथा, बाँसवारी जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरी नै पक्राउ पर्ने थिए ।
जतिबेला चौधरीले बाँसवारीको उक्त जग्गा हडपेका थिए, त्यतिबेला अरुणलाई केही थाहा थिएन । विनोद चौधरीको दरबार र दरबारनिकट व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध भएकै आधारमा बाँसवारीको उक्त जग्गा हत्याएका थिए । पैसा र पावर भएपछि जे पनि गर्न पछि नपर्ने विनोद चौधरीले अनेकौँ आर्थिक अपराध गरेका छन् । अपराधबाट उम्कन उनले कहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भएको देखाउने गरेका छन् त कहिले एमाले, कहिले कांग्रेसबाट सांसद बन्दै आएका छन् ।
सरकारको नियमक निकायमा प्रभाव पारिरहेको चौधरी ग्रुपले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत पाँच वर्षदेखि अटेर गरेको खुलेको छ । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जसरी पनि मनाउने गरी राज्यको तहमा प्रभाव पार्दै आएको चौधरी ग्रुपले राज्यलाई अटेर गरिरहेको अर्को फैसला भेटिएको हो । चौधरी ग्रुपले ४० भन्दा बढी कम्पनीहरूमा करिब साढे १७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।
कम्पनीले खाद्य तथा पेय, विद्युत तथा घरेलु प्रयोगका विद्युतीय उपकरण, बियर, चुरोट, वित्तीय संस्था, पूर्वाधार, होटल, आवास, अटोमोबाइल, अस्पताल, स्कूललगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।
वाइवाइ चाउचाउको दक्षिण एसियामा समेत एकाधिकार भएकोले चौधरी समूहलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी बनायो । चौधरी समूह नेपालमा उत्पादन भएको चाउचाउ लिएर भारतीय बजार प्रवेश गर्याे । तर यिनै कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्किदै उपभोक्ताबाट असुल उपर गरेको नाफालाई सहजै विदेश लैजान थालेको तथा नेपालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैलसलाई समेत लत्याएको छ ।
सीजीले विभिन्न क्षेत्रमा २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको मात्र सार्वजनिक गरेको छ । भारतमा रिलायन्स वा टाटा ग्रुपले जस्तो आम सर्वसाधारण नेपालीलाई आफ्नो कम्पनी र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने क्षेत्रमा पनि सीजी पछि परेको छ । तर पनि नेपाली उपभोक्ताले यो विषयलाई सहेका छन् ।
अहिले नियामक निकायकै सम्बन्धित कर्मचारीको लोभकै कारण ठूला घरानियाँ कम्पनीका मालिकबाट दैनिक अर्बौँ रूपैयाँ कर र राजश्व छली हुने गरेको अघिल्ला घटनाबाटै प्रष्ट भएपनि त्यस्तो कर चौधरी ग्रुपबाटै असुल हुन नसकेको फैसला भेटिएको छ ।
सरकारी निकायबाट कर छलीको मुद्दा दायर गरेर अदालतबाट असुलउपर गर्नु गराउनु भन्दै गरेको फैसलालाई समेत ठूला कम्पनीका मालिकबाट लत्याउँदै अदालतको मानहानी गर्दासमेत कारबाही हुन सकेको छैन ।
२०७६ साल पुस २८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनले पुनरावेदन गरेको अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सलाई दिएको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण अर्बौँ रूपैयाँ राजश्व, आयकर, कर र मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्नेमा विदेश पलायन हुँदै आएको छ ।
नेपालमा उद्योगधन्दा चलाउने र सो उद्योगधन्दाबाट आर्जन गरेको सबै रकम अवैधरुपमा विदेश लगेर लगानी गर्दै आएको चौधरी ग्रुपमाथि सरकारले कारबाही गर्न नसक्दा अर्बौँ रूपैयाँ खुला रुपमा विदेश पठाएकोसमेत खुलेको छ । राज्य शक्तिमा पुग्ने दलको तत्कालै सदस्यता लिएर आफ्नो अबैधधन्दा चलाउँदै आएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत कारोबार गरेको ठहर गर्दै अदालतले फैसला गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि असुल उपर गर्नु भनी तोकिदिएको करिब २ करोड रूपैयाँ अहिलेसम्म असुल हुन सकेको छैन ।
विभिन्न ब्राण्डका गाडी बिक्री गर्दै आएका बिक्रेताहरूले एउटै सवारी साधनमा २ लाखभन्दा बढीसम्म ठगी गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । सवारी साधन आयात गर्ने आधिकारिक बिक्रेताहरूले नाफाबाहेक नै उपभोक्तासँग २ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क असुली गरिरहेको तथ्य उजागर भएपछि प्रहरीमा उजुरीसमेत परेको थियो ।
नेपालका लागि मारुती गाडीको आधिकारिक बिक्रेता अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले एउटै सवारी साधनको बिक्रीमा खरिदकर्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा २ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी असुली गरेको पाइएको छ । विभागका अनुसार मारुती गाडीको बिक्रेता अरुणले ८ सय सीसीको मारुती अल्ट्रो ‘एसटीडी’मा २ लाख रूपैयाँ बढी अतिरिक्त भार ग्राहकलाई थोपारिदिएको छ । उक्त गाडीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भन्सार, विभिन्न कर, बीमा, नाफा जस्ता कम्पनीले लिने सबै रकम कटाएर पनि प्रत्येक गाडीमा विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम असुलेको थियो ।
जसमा विज्ञापन शुल्क ९६ हजार, प्रशासकीय खर्च र तलब ३६ हजार, ब्याज २७ हजार ५ सय, होल्डिङ कस्ट २० हजार रूपैयाँ लिने गरिएको छ । त्यस्तै एसेसरिज ८ हजार ५ सय, पेट्रोल र मोबिलमा ६ हजार ९ सय, गाडी पोलिसीङमा २ हजार ५ सय, हिटर फिटिङको ११ हजार, भेइकलको लागि पेट्रोल डेलिभरको लागि ६ सय रूपैयाँ लिने गरेको छ ।
कम्पनीका अनुसार ती सबै जोडेर मारुती अल्ट्रोको बजार मूल्य करिब १५ लाख रूपैयाँ हुन आउने भएपनि महँगो मूल्यमा बेचेको तथ्य फेला परेको थियो । यद्यपि, सो विषयमा कारबाही भएन । तर, गाडी आयात गर्दा नै कर छलीको मुद्दा भने अदालतमा रहेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको पनि पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नविल बैंकको शेयर छानबिन होला ?
अर्कोतर्फ, नेपालस्थित नबिल बैंक लिमिटेडको विदेशी लगानीकर्ताको रूपमा प्यान्डोरा पेपर्सले खुलासा गरेको ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डको सिनोभेसन कम्पनीसमेत छ । त्यसका लागि चौधरीले विभिन्न तहगत कम्पनी खडा गरी सिनोभेसनको लगानी नबिलमा ल्याएका हुन् ।
नबिलमा ५० प्रतिशत शेयर आयरल्याण्डमा दर्ता भएको एनबी (इन्टरनेशनल) लिमिटेडको नाममा छ । चौधरी ग्रुपको वेबसाइट अनुसार एनबी (इन्टरनेशनल) लिमिटेड, पनामामा दर्ता रहेको साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिस कर्पोरेशनको सहायक कम्पनी हो ।
जुन कम्पनीमा ५१ प्रतिशत शेयर बंगलादेशी मूलका अमेरिकी नागरिक अब्दुल अवाल मिन्टु र बाँकी ४९ प्रतिशत शेयरमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा दर्ता भएको सिनोभेसन इन्कर्पोरेटेडको लगानी छ । राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डको सिनोभेसन कम्पनी चौधरी परिवारका विनोद, राहुल र बरुणको लगानीमा स्थापित कम्पनी हो । जसमा विनोदको ०.५ प्रतिशत, बरुणको ४९.७५ प्रतिशत र राहुलको ४९.७५ प्रतिशत शेयर रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
उक्त कम्पनी विनोद र उनका परिवारले नै ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा खडा गरेको प्रमाणहरूले देखाउँछ । जसको चर्चा माथि गरिसकियो ।
अर्कोतर्फ, सिनोभेसनमा लगानी गरेको भेटिएका विनोदकी श्रीमती सारिका र जेठा छोरा निर्वाणको हैसियत कहिल्यै पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिक रहेन । यसबाट पनि उनीहरूले नेपालको कानून उल्लंघन गरेको देखाउँछ ।
अर्बपति विनोद चौधरीको सिनोभेसन नामक कम्पनीमा ०.५ प्रतिशत शेयर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विनोदको योे शेयरबाट प्राप्त आम्दानी अनिवार्य रूपमा नेपाल भित्राउनु पर्ने दायित्व हुन्छ । तर विनोदले त्यो शेयर बराबरको लाभांश रकम विदेश नै लग्दै आएका छन् । पटक–पटक लाभांश रकम विदेश लगेपछि त्यो पैसा किन लगेको भनेर राष्ट्र बैंकले चौधरीलाई प्रश्न गरेको थियो । त्यसपछि उनले ९२ हजार अमेरिकी डलर नेपाल फिर्ता ल्याएका थिए ।
उक्त रकम नेपाल फिर्ता ल्याएपनि सिनोभेसनका अन्तिम लगानीकर्ता को को हुन् भनी विवरण माग गर्दै राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकको लाभांश वितरण रोकिदिएको थियो । त्यसका पछाडि नबिलमा सिनोभेसन र सिनोभेसनमा चौधरी परिवारको शेयर लगानी सम्बन्धी मुख्य विवादको विषय हो । यो विवाद अहिले कायम रहँदा पनि राष्ट्र बैकको ध्यान जान सकेको छैन ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले चासो राखेका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले चासो राख्न छाडेको छ । किनकि, चौधरीले राजनीतिक संरक्षणको आधारमा अहिले पनि नविल बैंकको मुनाफा विदेश पठाउदै आएका छन् ।
