काठमाडौं । सरकारले दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि तयारी गरेका व्यक्तिको हकमा दुरसञ्चार ऐन २०५३ विपरित हुने देखिएको छ । कुनै पनि नीजि कम्पनीसँग स्वार्थ बाँझिनेगरी नियुक्ति गर्न नपाईने ऐनलाई लत्याउदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्तिको तयारी गरेपछि ऐनको दफा ९ आकर्षित हुने देखिएको हो ।
दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा ९ मा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने अन्तर्गतगत बुदा नं. (ङ) दूरसंचार सेवा वा प्रणाली संचालन गर्ने कुनै फर्म वा संगठित संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्व वा निजी स्वार्थ भएमा भनी व्यवस्था रहेको छ विषयलाई वेवास्था गरी संक्षिप्त सूचीमा राखिएको छ ।
उनी स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको कार्यकारी प्रमुख भई लामो समय सम्म काम गरेको थिए । उनै भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि संक्षिप्त सुचिमा राखी प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ताको लागि बोलाईएको छ । स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको लगानीकर्ता तथा नेपालको स्मार्ट टेलिकम तथा एनसेलको लगानी कर्ताहरुको लगानी नै हुने भएकोले निजको स्वार्थ देखिएको छ । स्वार्थ बाझिनेगरी नियुक्ति गरेमा नेपालमा सञ्चालित एनसेललाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
एनसेलसँगका नेपाली सञ्चालक सतिशलाल आचार्यसँग राम्रो सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने गरी थालिएको सरकारी प्रयासमा सत्ता गठबन्धन अन्य दलका नेताहरु मौन देखिएका छन् ।
अधिराज्यका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच दूरसञ्चार सेवामा पुर्याउन बसोबास भएका क्षेत्रमा बोलाउँदा सुनिने दूरीमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने, अधिराज्यका सहरी क्षेत्रमा माग अनुसार दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने, व्यापारिक क्षेत्रलाई व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न सेवाप्रदायकबाट सेवा चयन गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सोही अनुरूप सेवा चयन गर्न पाउने व्यवस्थाको विस्तार क्रमशः गर्दै लाने, ग्रामीण क्षेत्रको विकास तथा गरिबी निवारणको लागि उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका दर्जनौ परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको प्राधिकरणमा नेतृत्व हत्याउन करोडौको चलखेल मात्र भएको छैन, एनसेलले समेत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि उसकै पूर्व कर्मचारीलाई पठाउने गरी सेटिङ गरेको छ ।
प्राधिकरणमा अरबौको बजेट समेत रहेको छ । त्यो बजेटमा कसले चलखेल गर्ने भन्ने बारेमा हरेक प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको आँखा लाग्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था पनि प्राधिकरणमै जोडिएका हुन्छन । उनीहरुलाई लाइसेन्स दिनेदेखि कानुन निर्माणको प्रकृयासम्म प्राधिकरण जोडिएको हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा जाने सबै राजनीतिक दललाई मिलाउन सक्ने खुबी भएको मानिन्छ । उनै भण्डारी यसका लागि पोख्त भएको र उनलाई नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेर अन्र्तवार्ताका लागि बोलाईएको छ ।
