काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीन पूर्व सचिवसहित १८ जनालाई मुद्धा दायर गरेको छ ।
आइतबार आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. संजय शर्मा, भीम प्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र कुमार ठाकुर, समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत १५ जनालाई मुद्धा दायर गरेको हो ।
विशेष अदालतमा आज दायर गरिएको मुद्दामा केही नेपाली र विदेशी परामर्शदातासमेत रहेको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट ४ देखि ८९ करोड रुपैंयासम्म मागदाबी लिएको छ ।
तत्कालीन सचिव भीम प्रसाद उपाध्यायलाई ४ करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैंया, तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्मा र सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेललाई जनही ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार रुपैंया बिगो कायम गरेको छ ।
यस्तै तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरबाट ६० करोड ४९ लाख १९ हजार, अध्यागमन प्रमुख तामाङबाट २२ हरोड ९ लाख १७ हजार, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू भट्टराईबाट २२ करोड ७५ लाख १९ हजार, राम चन्द्र देवकोटाबाट ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार, सुर्यराज कँडेलबाट ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार बिगो मागदाबी लिएको छ ।
अख्तियारले परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस दि इन्जिनियर्स र बेट्स कन्सल्टिङ सर्भिस लिमिटेडलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै जनही ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार रुपैंया बिगो दाबी गरेको छ ।
