काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो योग्यताका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेजी माग गरेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले गत पुस १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरको शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको भन्दै रिटमा नियुक्ति बदर मागिएको थियो । गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको रिटमा दावी गरिएको छ ।
सोही रिटको जवाफ दिँदै अधिकारीले गत माघ २६ गते अदालतमा जवाफ पेस गरेका थिए । उनले जवाफमा आफू राष्ट्र बैंकको उच्चस्तरको विभिन्न व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रही बैंकको गभर्नरसरहकै योग्यता रहेको सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भई ०६७ पुस १३ देखि ०७२ पुस १२ सम्म सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको अवधिमा देशको समग्र आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र अर्थात् देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने कार्य गरेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९८८ मा वाणिज्य प्रशासन विषयमा स्नातक र सन् १९९३ मा भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तीर्ण गरेको बताएका छन् । उनले आफ्नो योग्यता पुगेकाले उक्त रिट निवेदन खारेजभागी रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७६ चैत २४ को निर्णयअनुसार बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा नियुक्ति गरिएकामा निवेदकहरू स्वयं योग्य हुँदाहुँदै योग्यता नै नपुगेको मलाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गरिएको भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेकाले सर्वप्रथम नियुक्तिसँग सम्बन्धित कानुन एवं सम्पन्न प्रक्रिया सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट विवेचना हुन आवश्यक छ ।’
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाइ फागुन २१ गते पेशी तोकिएको छ । यसअघि १४ माघमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर, उक्त दिन स्थगित सूचीमा परेको थियो ।
