Logo
Logo

देउवाले मुखैमा आएको सत्ता कसरी गुमाए ? यी हुन् ७ कारण 


45.8k
Shares

काठमाडौं । राजनीतिक नयाँ कर्षसँगै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने पक्का भएको छ । 

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ । योसँग कांग्रेस प्रतिपक्षी बन्ने पक्का भएको हो । 

सत्ता गठबन्धनको समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षमा जानुपर्ने स्थिति पार्टीको आन्तरिक कारणबाटै सिर्जना भयो । तर, कांग्रेसले भने यो विषयलाई गोलमटोल जवाफ दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय लिएपछि कांग्रेसका नेताहरू बुढानीलकण्ठमा भेला भए । उक्त छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले  एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक भेट्न प्रस्ताव गर्दा समेत गठबन्धन तलमाथि होला कि भनेर आफूले टार्दै आएको आएको बताए । उनले प्रचण्डले धोका दिएको पनि बताए । 

यसअघि पनि कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन टुटेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री मागेका थिए । प्रचण्डको प्रस्ताव कांग्रेसले इन्कार गर्‍यो । कांग्रेसको हातबाट तत्कालका लागि सबै सम्भावनाहरू फुत्कियो । फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर बालुवाटारमा ढुक्क बसिरहेका देउवा भाडाको घरमा सर्नु पर्‍यो । 

गत वर्षको पुस १० गते एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धनमा सरकार बन्यो । जसको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै माओवादी पुरानै गठबन्धनमा फर्कियो । 

सहमति अनुसार यसपालि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउँदै गर्दा देउवाको हातबाट सत्ता गुमेको छ । 

देउवाले मुखैमा आएको सत्ता गुमाउनुको ७ कारण 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असाध्यै लचकतासाथ सहयोग गर्ने वचन दिए पनि कांग्रेसभित्रको स्थिति नियन्त्रणमा देउवा चुकिरहेका थिए । यसरी देउवाले नियन्त्रण गुमाउँदा कांग्रेससहितको गठबन्धन टुटाउने अस्त्र बन्ने प्रमुख कारण भने यस्ता छन् ।

कोशी प्रकरण 
गत असोजमा कोशीमा माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सत्ता गठबन्धनले निर्णय गर्‍यो । तर, मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइरालाबीच विवाद भयो ।

कोइराला पक्षले एमालेसँग मिलेर कांग्रेसका केदार कार्कीलाई विद्रोही उम्मेदवार बनाएर माओवादीलाई रोक्ने काम भयो । यसमा पनि देउवाको निर्णय चल्नै सकेन । माओवादीलाई कांग्रेसबाट धोका भयो । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचन
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन एक भएर गएको थियो । तर, कोशीमा कांग्रेसबाट माओवादीले फेरि धोका पायो । 

कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले कोशीमा माओवादीबाट राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनेका  चम्पादेवी कार्कीलाई पराजित गर्न भूमिका खेले । यसमा कांग्रेसको इतर पक्षले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्दै देउवालाई कमजोर पार्ने उद्देश्य पुरा गर्न सफल बन्यो । 

 धर्मनिरपेक्षको विरोध 
कांग्रेसको महासमिति बैठकमा धर्मनिरपेक्षता विरोधी आवाज उठ्यो । बैठकमा झन्डै ८ सय महासमिति सदस्य र ३८ केन्द्रीय सदस्यले सनातन हिन्दु राज्य नेपाल कांग्रेसको नीति हुनुपर्ने पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरियो । 

नेता शंकर भण्डारी नेतृत्वको सनातन हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना महाअभियानले कार्यक्रम स्थलमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलनका लागि स्टल नै राखेको छ । जसले गर्दा प्रचण्ड त्रसित भए । 

गगनको प्रस्ताव 
कांग्रेस महासमिति बैठकले चुनावी गठबन्धनलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाइयो । चुनावी गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरियो । यसले सत्ता गठबन्धन दलमा दरार आयो । महामन्त्री थापाको प्रस्ताव देउवाले रोक्न सकेनन् । 

पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदन
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धलाई अनाहकको हिंसा भन्दै माओवादीप्रति प्रहार गरे । देउवाका विश्वासपात्र भनिएका खड्काले नै यस्तो प्रतिवेदन पारित गरेपछि माओवादी नेतृत्व थप चिढायो ।  

खड्काको प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा लेखिएको छ– वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पराजित भएको दक्षिणपन्थी शक्ति र तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आर्थिक विकास तथा उन्नति यात्राको प्रस्थान पटक्कै रुचाएनन् । अनाहक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो । दृश्य र अदृश्य शक्तिको आडमा वि.सं. २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रहारहरू भए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देश फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्न पुग्यो। तत्कालीन राजा संविधानले तोकेको राजनीतिक सीमा उल्लङ्घन गर्नेतर्फ अभिप्रेरित भए। वि.सं. २०५९ पछि त तत्कालीन राजाले निरङ्कुश शासनको अभ्यास सुरु गरे। विकास र समुन्नतिको यात्रा अवरुद्ध भयो। विकासका संरचना भत्किए। लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो। नागरिकमा फेरि निराशा, हतासा र आक्रोश थपियो। आम नागरिकले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वलाई आशाको नजरले हेर्न थाले। नागरिकको त्यो आशा, विश्वास र अपेक्षालाई सम्मान गर्दै नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सफल गरी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गयो ।

मन्त्री फेरबदलमा अड्को
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री फेरेर भएपनि सरकारको काम कारबाहीलाई तीव्रता दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । तर, कांग्रेसले मन्त्री फेर्ने विषयमा सहमति दिन मानेन । 

देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई प्रचण्डले बिदा गर्न चाहेपनि देउवाले मानेनन् । यसमा प्रचण्डले सरकारको कामलाई कांग्रेसले अवरोध पु¥याएको अर्थमा बुझे । 

संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली टुंगो लगाउने विषयमा प्रचण्डले कांग्रेसको दह्रो साथ खोजेपनि उलल्लेख्य समर्थन पाउन सकेनन् । माओवादी युद्धलाई लिएर कांग्रेसले बदख्वाइँ गर्न थालेपछि उनी थप चिढिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्