काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने दोस्रोपटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएपछि सुनको अवैध पैठारी तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझायो ।
प्रतिवेदन पढेर निकै उत्साही भएका लामिछाने सुरुमै प्रहरी कारबाहीमा आक्रामक देखिए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत प्रतिवेदन बुझाएर केही प्रहरीलाई सरुवा गरिदिए । सिआइबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यसहितका एक एसपी, दुई डिएसपीलाई सरुवा गराए ।
फागुन २३ मा उनले दोस्रो पटक मन्त्रीको शपथ लिए । लामिछाने पहिलोपटक ११ पुस २०७९ मा गृहमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला उनले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने भन्दै पहिलो निर्णय गराएका थिए । तर पहिलो कार्यकालमा उनी करिब १ महिनामा नै पदमुक्त भएपछि दोस्रो पटक उनले त्यो निर्णयलाई बिर्सिदिए ।
गत आइतबार (२७ फागुन) मा प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण गर्दै उनले भने– ‘बदमासलाई डर र राम्रालाई भर हुनुपर्छ प्रहरी ।’ तर लामिछानेलाई त्यही गृह प्रशासन उनले भनेजस्तै ‘बदमासलाई डर र राम्रालाई भर’ लाग्दो बनाउनुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको बेला अनुसन्धान खटिएका प्रहरीलाई आतङ्कित पारे । ‘यसपल्ट लामिछानेको पहिलो काम नै प्रहरीलाई तर्साउने रह्यो, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई तर्साएर आफू जोगिने बाटो खोजिरहेका छन्’, गृहमन्त्रालयका एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
मन्त्रालय सम्हालेको चौथो दिन देशभरका सिडियोलाई भर्चुअल निर्देशन दिएका थिए । त्यस क्रममा पनि उनले सुशासनको कुरा उठाउन छाडेनन् । तर, कसरी भन्ने प्रश्नमा भने उनी चुकेका छन् । सुशासन छैन भन्ने थाहा भएपनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा उनको जवाफ थिएन । मुलुक संघीयतामा गएसँगै निजामती कर्मचारीको प्रदेशमा समायोजन भैसकेको छ । तर, नेपाल प्रहरी अहिले पनि केन्द्रीय संरचनामै अल्झिरहेको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कमान्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)ले गरेका छन् । तर, उनीहरू अधिकारविहीन छन् । प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती नयाँ गृहमन्त्रीको काँधमा आएको विषयलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छन् भनेर गृहमन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत रहेका अधिकारीहरूले चासो लिइरहेका छन् ।
चुनौतीका चाङ
निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरु गरेका अधिकांश कामलाई उनले पूरा गर्नुपर्ने अर्को चुनौती रहेको छ । सुराकी खर्चको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले लाखौँ रकम खर्च गर्ने अपारदर्शी प्रणाली खारेज गरिएको कुरालाई उनले के गर्छन् ।
मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको । फास्टट्रयाकबाट कानुन जारी गरिएको । आठ हजारभन्दा धेरै पीडितले न्याय पाइसकेको अवस्थामा उनीहरू फेरि काठमाडौं आएर धर्ना दिएका थिए । तर अर्को आयोग बनाउने आश्वासन पाएकाले आयोग बनाउने अर्को चुनौती रहेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललिता निवास तथा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा ठगी जस्ता अनियमितताका फाइल खोलेर सुशासन अभियानको सुरुवात गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठका यी कामलाई पूरक अनुसन्धान गर्नुपर्ने रहेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र संरक्षण गर्ने अभियानअन्तर्गत मातहतका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिएको भएपनि त्यसको लगत अद्यावधिक कार्यलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने रहेको छ कारागारमा प्रोवेशन र प्यारोल (एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएकामध्ये ६६ प्रतिशत कैद भुक्तान भएकाहरूको कैद मिनाहा लागू हुने) प्रक्रिया अगाडि बढेको र त्यसलाई कानुन बनाउनु पर्ने अर्को चुनौती रहेको ।
प्रहरी ऐन अलपत्र
प्रहरी समायोजन गर्नुअघि समायोजन ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरू बिच समायोजन ऐनलाई संशोधन गर्न यसअघि नै सहमति भएको छ ।
प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँडसम्बन्धी ऐन–२०७६ यसअघि नै जारी भइसकेको छ । केही दिन अघि जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रदेशका डीआईजीहरुलाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘कानुन संशोधन गरेर प्रहरी समायोजन हुन्छ ।’
समायोजनप्रति प्रहरीका अधिकृतहरू असन्तुष्ट छन् । इन्स्पेक्टर र डिएसपीहरूले समायोजनमा जाँदा आफ्नो करिअर देखेका छैनन् । पूर्व आईजीपीहरु र पूर्व गृहसचिवहरु समायोजनको विपक्षमा छन् ।
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप
सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ छ । लामिछाने पनि त्यसबारे जानकार छन् । तर उनी आफै यो विषयमा हस्तक्षेप गर्दै हिँडेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित ब्रिफिङमा लामिछानेले भनेका थिए, ‘मबाट हस्तक्षेप हुँदैन ।’
सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूको सरुवा र बढुवामा राजनीति गर्नेहरूबाट हुने हस्तक्षेप रोक्ने चुनौती गृहमन्त्री लामिछानेको काँधमा छ । त्यस्तो हस्तक्षेप रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, ‘सोर्स, फोर्स लाउन आउनेलाई मेरो ढोका बन्द हुन्छ ।’ तर पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयमा लामिछानेसँग भेटघाटका लागि प्रहरीको लाइन लगाइएको छ ।
सरुवा र बढुवा पद्धतिमा चल्छ भन्ने कुरा प्रहरी अधिकृतहरू स्विकार्न चाहँदैनन् । ‘रोजेको ठाउँमा सरुवा पाउन शक्तिकेन्द्रबाट भन्न लगाउनुपर्छ’ भन्ने तथ्य प्रहरीमा स्थापित छ । पहुँच नभएका अधिकृतहरू सधैँ चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको मनोबल गिरेको छ ।
अधिकृतहरूको मनोबल उकास्ने चुनौती लामिछानेको अगाडी देखिदा पनि उनले आफू समेत जोडिएको सहकारीमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीलाई सुन तस्करीको अनुसन्धानमा त्रुटि भएको बहाना बनाएर सरुवा गराइदिए ।
सर्वसाधारणलाई समस्या पर्दा आवश्यक पर्ने प्रहरीको काम, कारबाही चुस्त छैन । नियम अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने जाहेरीलाई प्रहरी अधिकृतहरू बहाना बनाएर पन्छाउँछन् । ‘माथिको फोन’ आएपछि मात्रै काम कारबाही अघि बढाउने प्रचलन छ । निमुखाहरू प्रहरी कार्यालयमा जाँदा सजिलै न्याय पाउँदैनन् ।
सुरक्षा निकायलाई ‘व्यावसायिक’ बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउन सकेमा त्यो ठुलो काम हुन्छ भन्ने कुरालाई उनले आत्मसाथ गर्न सकेको देखिएको छैन ।
३० वर्षे सेवा के हुन्छ ?
प्रहरीसँग निकै पुरानो कानुन छ । अपराध प्रवृत्ति र सामाजिक संरचना फेरिए पनि नेपाल प्रहरी चाहिँ २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन अनुसार चल्दै छ । सामाजिक अवस्था र नयाँ अपराध ट्रेन्ड अनुसार ऐनलाई संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको छन् । लामिछानेका अगाडी पुरानो प्रहरी ऐन फेर्ने चुनौती छ ।
यसमा पूर्ववर्ती गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनौती थपिदिएका छन् । उनले ऐन परिमार्जनका लागि लीलामणि पौडेल संयोजकत्वमा एउटा समिति नै बनाएर काम गरेका थिए । प्रहरीभित्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ छ । सुरक्षा सङ्गठनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती उनीसामु छ ।
३० वर्ष ‘सेवा अवधि’ पुरा भएपछि दक्ष जनशक्ति उमेरमै अवकाशमा जाँदा राज्यले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । नयाँ कानुनको मस्यौदामा सो व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रहरी भित्रकै दोस्रो तहका अधिकृतहरू ३० वर्ष हटाउन नदिन चलखेलमा छन् ।
त्यस्तो चलखेल रोकेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चुनौती लामिछानेको सामुन्ने छ । प्रहरी भित्रको सेवा अवधिबारे उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै लामिछानेले भनेका छन्–‘३० वर्षे हट्नुपर्छ, यसमा कसै न कसैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ ।’
तल्लो दर्जाका प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्ने चुनौती पनि लामिछानेको काँधमा छ । जवान, हवलदारको पेन्सन अवधि १६ वर्ष र जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको पेन्सन अवधि १८ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव यसअघि पटक–पटक गरिए पनि निर्णय भएको छैन । गृह मन्त्रालयमा दोस्रो पटक प्रवेश गरेपछि लामिछानेले भनेका छन्, ‘१६ र १८ वर्षे पेन्सन अवधि लागु गर्न म दृढ छ ।’ उनले थप भनेका छन् ‘त्यो मेरो लक्ष्य हो ।’
नेपाल–भारत सिमानाको सुरक्षामा समस्या छ । सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल अस्थायी संरचनामा बसिरहेका छन् । खुल्ला सिमानाको सुरक्षालाई मजबुत बनाउने चुनौती गृहमन्त्रीको सामु छ । खुल्ला सीमाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण र गृह प्रशासनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती छ ।
गुन्डाहरू नेता र राजनीतिक दलबाट संरक्षित छन् । राजनीतिबाट संरक्षित गुन्डाहरूले राजधानी र मुख्य सहरहरूमा ‘राज’ गरेका छन् । गुण्डागर्दी र तस्करी नियन्त्रण अहिलेको ठुलो चुनौतीको रुपामा देखिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा गुट र उपगुट छन् । त्यस्ता गुटलाई समाप्त गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यस्तै अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने चुनौती छ । समाजमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग अत्यधिक छ । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ठूलो चुनौती छ ।
अपराध अनुसन्धान प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, ३३ किलो सुन प्रकरण र निर्मला हत्या अनुसन्धानको घटनापछि अधिकृतहरू जिम्मेवारी लिन डराउन थालेका छन् । सो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरू नै कारबाहीको भागिदार बनेका हुन् ।
‘फसिने डर’ले माथिल्लो तहमा पुग्ने क्षमता भएका अधिकृतहरू हच्किने अवस्थाको अन्त्य गर्ने चुनौती गृहमन्त्रीको काँधमा छ । अघिल्लो कार्यकालमा गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला पन्त प्रकरण टुङ्गोमा लैजाने निर्णय गरेका थिए । तर, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न आरोपी अझै कानुनी दायरामा आएका छैनन् । निर्मला पन्तको अनुसन्धान सुल्झाउने चुनौती लामिछानेको सामुमा छ ।
आफैँविरुद्ध जाहेरी
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबावु (जीबी) राई फरार छन् । सूर्यदर्शन सहकारीको निक्षेप अपचलन गरेको कसुरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन ‘ईन्टरपोल’बाट उनीबिरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न प्रहरी पत्राचार गरेको छ । १३ माघमा उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो ।
डिफ्युजन नोटिसको आधारमा उनी मलेसियामा ‘लोकेट’ भएका छन् । जीबी र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने पूर्व सहकर्मी हुन् । लामिछानेले उनलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् भन्नेबारे आम चासो छ । लामिछानेले पनि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको निक्षेप हिनामिना प्रकरणमा ‘मतियार’को भूमिका खेलेको आरोप छ ।
सूर्यदर्शन पीडितको २२ माघ २०८० मा लामिछानेविरुद्ध पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा किटानी जाहेरी दिए । तर त्यही सहकारीका अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीलाई सरुवा गरिदिएर बहादुरी देखाए । सूर्यदर्शनको रकम घोटालाविरुद्ध अहिलेसम्म १ हजार ७७ थान जाहेरी दर्ता भएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनाको समस्या देशभर छ । सो समस्या पर्गेल्ने चुनौती लामिछानेको काँधमा छ ।
गृहमन्त्रीका चुनौतीहरू
– सुराकी खर्चको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले लाखौं रकम खर्च गर्ने अपारदर्शी प्रणाली खारेज गरिएको त्यसको निरन्तरता दिनुपर्ने
–मिटर व्याजपीडितलाई न्याय दिन पुनःउच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी न्याय दिनुपर्ने
–नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललिता निवास तथा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा ठगी जस्ता अनियमितताका फाइललाई पुरक अनुसन्धान गर्नुपर्ने
–भिआईपी सुरक्षा कार्यविधि जारी गरी सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने
–प्रहरी–कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवालाई विधि एवम् मापदण्डमार्फत् व्यवस्थित गर्नुपर्ने
–अध्यागमन सुधार अन्तर्गत एयरपोर्टमा भिजिट भिसामा हुने गरेको भनिएको सेटिंग भत्काउन कार्यालयलाई अटोमेसन, अनलाइन भुक्तानी, ईटिए र अनलाइन भिसा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने
–राष्ट्रिय परिचयपत्रमा घटना दर्ता प्रणाली र आन्तरिक राजस्व प्रणाली (स्थायी लेखा नं.) लाई आवद्ध गराउनु पर्ने
–प्रहरी प्रशासनलाई विना हस्तक्षेप कानुन पालनाको स्वतन्त्रता दिइएनु पर्ने
–भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको लागि भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यविधि जारी गरिएको अवस्थामा अस्थायी आवास निर्माणको लागि पीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने
–सीमामा हुने तस्करीको कडाईपूर्वक नियमन तथा नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउनु पर्ने
–प्रहरी ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन (केही संशोधन), निर्वाचन कानुन, स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐन, कानुनहरू तयार भई क्याबिनेटमा पेस पर्नुपर्ने
–सहकारी विभागले समस्याग्रस्त भनेर सिफारिस गरेका सहकारीका सञ्चालक तथा अपचलनकर्तालाई कानुनी कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिनेगरी सिआइबीको अनुसन्धान अगाडि बढेको । कतिपय अपचालन कर्ताको हकमा डिफ्यूजन नोटिस, रेड कर्नर नोटिस जारी भई पक्राउ गर्नुपर्ने
–अध्यागमन नियमावली बनाउनुपर्ने
–नागरिकता कार्यविधि तयार गरिएको । क्याबिनेटमा पेस गर्ने गरी पास गराउनुपर्ने
