काठमाडौं । घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कारबाहीका लागि पर्याप्त आधार र कारण हुँदाहुँदै न्याय परिषद्ले सरुवा मात्र गरेर चोख्याएको छ ।
कोइरालाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भई हाल जेलमा रहेका एमाले पूर्व सांसद एवम् सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको मुद्दा मिलाउन कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलसँग २ करोड रुपैयाँ डिल गरेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो । तर न्याय परिषद्ले नै गम्भीर विवादमा मुछिएका न्यायाधीश कोइरालालाई ‘सचेत’ र ‘सरुवा’ को निर्णय गरी चोख्याएपछि न्याय क्षेत्रमा चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
कोइरालाविरुद्ध यो एउटा मात्र प्रकरण नभै अनेक काण्डमा मुछिएका अरू उजुरी पनि न्यायपरिषदमा परेका थिए । २०७९ असोज ८ गते तामाङको मुद्दा मिलाउने प्रयोजनका लागि नेपाल बारएशोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता पोखरेलसँग २ करोड डिल गरेको अडिओ बाहिरिएको थियो ।
नेपाल राजपत्रमै सूचना निकालेर न्यायाधीश कोइरालासहित अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईमाथि जाँचबुझ गरिएको थियो । न्याय परिषद् ऐन अनुसार न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरेको आधारमा छानबिन र कारबाही गर्न कुनै बाधा छैन ।
कोइराला–पोखरेलबीच तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घूस लेनदेनबारे कुराकानी भएको थियो । १० मिनेटको उक्त अडियोमा तामाङलाई छुटाउन भएको मोलमोलाइ गरिएको अडिओबाट प्रस्टै सुन्न सकिन्छ । जुन अडियो युट्युबभरि अझै पनि छताछुल्ल छ ।
पोख्रेलले १० करोड रुपैयाँ धरौटीमा छुटाउन प्रस्ताव गर्ने र काम मिलाए बापत आफूले दुई करोड रुपैयाँ दाबी गर्ने बताएका थिए । त्यो अडिओमा न्यायाधीश कोइराला घूस लिएर तामाङलाई छुटाउने फैसला गरिदिन राजी भएका छन् ।
घुस लेनदेनको अडियो बाहिरिएसँगै तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कोइरालालाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानेर छानबिन सुरु गरेका हुन् । परिषद्को छानबिनले नै न्यायाधीशको मर्यादा र आचारसंहिता विपरीत मुद्दामा मोलमोलाइका लागि कुराकानी भएको स्विकारेको छ । तर कोइरालालाई आश्चर्यजनक ढंगले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट महोत्तरी जिल्ला अदालतमा सरुवा गरी सफाइ दिलाइएको छ । कोइराला कारवाहीबाट किन जोगिए भनेर परिषद् स्वयम्ले पनि चित्तबुझ्दो र मनासिब कारण दिन सकेको छैन ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको हकमा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएको, न्यायमा विचलित भएको भन्ने आधारमा पदमुक्त गर्न न्याय परिषद्लाई संवैधानिक र कानुनी अधिकार छ ।
न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४ क.अनुसार यी मध्ये जुनसुकै आधार र कारण भए पनि सम्बन्धित न्यायाधीशलाई कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार परिषद्लाई दिएको छ । तर शक्ति केन्द्रको दबाब र कोइराला थर जोडिएकै कारण कारबाही गर्न खुट्टा कमाएको आरोप परिषद्माथि लागेको छ ।
यतिमात्र नभै शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरू कारबाहीको दायरमा नआउने, तर असल न्यायाधीशहरू कारबाहीको त्रासमा रहनुपर्ने स्थिति न्यायपालिकाभित्र हुने हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यसअघि पनि गम्भीर प्रकृतिको उजुरीका आधारमा छानबिनमा तानेर जिम्मेवार विहीन पारिएका जिल्ला न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराई न्याय परिषद्बाट निर्णय आउनुपूर्व राजीनामा दिएर घर फर्केका थिए ।
जघन्य हत्याका अभियुक्त र अपहरणकारीलाई मुद्दामा ‘क्लिन चिट’ दिएको आरोप भट्टराईमाथि थियो । यी दृष्टान्तले भोलीका दिनमा समेत न्यायाधीशविरुद्धको उजुरीमा कारबाही हुने चरणमा पुगेपछि कि राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउने वा सरुवा गरेर चोख्याउने गलत नजिर बस्ने चिन्ता पनि बढाएको छ ।
