Logo
Logo

एमडिएमएसमा ९१ करोड ९८ लाख भ्रष्टाचार, २० जनाविरुद्ध मुद्दा



काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)मा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वअध्यक्षसहित २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित २० जनाविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।

त्यस्तै निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक सन्दिप अधिकारी, सहायक निर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

एमडिएमएस परामर्श सेवा खरिदको वार्तामा कम्पनीतर्फ संलग्न दातुक मोहम्मद नुर अमिन, दातुक मोहम्मद शिहाब, अनुज सिंह, जमिल अहमद र कबिन्द्र राज मल्लविरूद्ध मुद्दा परेको छ । नुइमिरा नामको दुई वटा कम्पनीविरूद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

उक्त एमडिएमएस खरिद गर्दा आधार बिना बदनियतपूर्ण ढंगले अस्वभाविक बढी काम÷लागत देखाएर लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराई एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट जारी गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको चार सदस्यीय छानबिन समितिले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियाको प्रस्थान विन्दुबाटै अनियमितता सुरु भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

गत मंसिरमै अनुसन्धान सकेर समितिले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले मालसामान वा वस्तु खरिदलाई पनि ऐन तथा नियमावलीविपरीत परामर्श सेवामा परिणत गरी अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो ।

प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरू खरिद कानुन र त्यसको अभ्यासमा संवेदनशील नभएको, प्राधिकरणसँग खरिदसम्बन्धी प्राविधिक क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको, सम्बद्ध तथा सरोकारवालाहरूसँगको अन्तर्सम्बन्ध र समन्वय नभएको, कामको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र परीक्षणको संयन्त्र नभएकोलगायतका कमजोरी औँल्याउँदै छानबिन समितिले त्यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी तथा परामर्शदातासमेतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्