‘कसैको दाश बन्न कम्युनिष्ट बनेका होइनौँ’

काठमाडौं । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थापना भएको ७५ वर्ष पूरा भयो । यो अवसरमा मुलुकका कम्युनिष्ट नेताहरूले शुभकामना दिँदै वामपन्थी एकता र गठबन्धनको रटानलाई पुरानै शैलीमा दोहोर्‍याए ।

एमालेले ललितपुरको गोदावरीमा हीरक महोत्सव मनायो । त्यहाँ पनि नेताहरूले वामपन्थी एकताको विषयमा मिठो प्रवचन दिए । उक्त कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने सहभागी भएनन् । वामपन्थी बाहेकका नेताहरूले पनि कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७५ औं वर्षगाँठको शुभकामना दिए ।

नेताहरू एमालेको कार्यक्रममा पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा शुभकामना दिँदै कम्युनिष्ट पार्टीको एकता अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका थिए ।

त्यसपछि लगत्तै कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसमा भेला भएका नेताहरूले पनि यो विषयमा चर्चा गरे । ‘कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्नु नै अबको देशको, गणतन्त्रको, राजनीतिक संघर्षको निम्ति आवश्यकता छ भन्ने कुरामा जोड दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७४ को चुनावमा जे प्रयोग हामीले ग¥यौँ ।

त्यो एकताको प्रयोग थियो र त्यसलाई जनता र आम नेता, कार्यकर्ताले अनुमोदन गरेको पनि हो । विभिन्न कारणले त्यसलाई बचाउन सकेनौँ । तर, एक पटक असम्भव भयो भन्दैमा सही कामको निम्ति हामीले प्रयासलाई छोड्न हुँदैन । हामी निरन्तर प्रयास गरी नै राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको मात्र चर्चा भएन, सत्ता गठबन्धन दलमा सहभागी भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान गठबन्धन निकै असहज भएकोसमेत अनुभूति राखे । खासगरी, मुखमा वामपन्थी एकता भन्ने तर, व्यवहारमा एकले अर्कालाई पेल्ने नीतिविरुद्ध नेपालले त्यहाँ आगो ओकलेका थिए । उनले अहिलेको गठबन्धन लामो समय टिक्नेमा आशंकासमेत व्यक्त गरेका थिए ।

‘परिस्थिति जटिल छ । गठबन्धन कहिले ओल्टो कहिले पोल्टो भइरहेको छ । यो गठबन्धन पनि कति दिन टिक्छ भन्ने टुंगो छैन । हामीले सहज मानिरहेका छैनौँ । सहज अवस्था अनुभूत गरिरहेका छैनौँ, हामी कसैको धाक धम्की गालीगलौज सहनका लागि जन्मेका होइनौँ । दाश बन्ने नियतले राजनीतिमा आएका पनि होइनौँ’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने ।

२०७९ मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा फरक कित्ताबाट चुनावमा होमिएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकार बनाउने बेला विभिन्न परिस्थितिले एकै कित्तामा उभिन पुगेका थिए । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस (८९ सिट) ले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा आफ्नो दाबी नछाडेपछि कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादीले सरकार बनाउन दोस्रो ठूलो दल एमाले (७८ सिट) सँग गठबन्धन गर्नु परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि प्रचण्ड हतारिएर एमालेको साथमा पुगेका थिए । निर्वाचनमा होमिँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को गठबन्धन थियो । निर्वाचनपछि मिलेरै सरकार बनाउने वाचा उनीहरूले जनतामाझ गरेका थिए । तर, निर्वाचन परिणामपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटीले बालकोटको बार्दलीमा पु¥याएको थियो ।

कांग्रेसको ८९ सिट आउँदा माओवादी केन्द्रको ३२ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १० सिटमा सीमित भयो । तीन दलको जम्मा सांसद संख्या १३१ पुगे पनि संविधानअनुसार सरकार बनाउन १३८ सांसद चाहिन्छ । त्यही भएर प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न लाग्यो ।

२०७९ पुस १० गते एमालेसहित माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपा मिलेर सरकार बनाए । निर्वाचनपछिको पहिलो सत्ता गठबन्धन त्यही थियो । त्यतिबेला नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राख्ने काम माओवादीकै अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहिर रहेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीको पहलमा अर्को गठबन्धन बन्यो र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले काँध फेरे ।

सरकार बनेको ६२ दिनपछि २०७९ फागुन १२ गते कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने निर्णय लिए । नयाँ गठबन्धन बनेपछि गठबन्धनबाट एमाले बाहिरियो । गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल भए ।

गठबन्धनले प्रचण्डकै नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन ग¥यो । त्यो गठबन्धन दलले दुई वर्ष प्रचण्ड, एक वर्ष माधवकुमार नेपाल र दुई वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेका थिए । सो लगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचन तय भयो । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपति पदको निर्वाचन गरायो । निर्वाचनमा कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ उम्मेदवार बने ।

सत्ता गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस उम्मेदवारसँग बहुमत पुगेकाले पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । गठबन्धन फेरिएपछि राष्ट्रपति पद कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो ।

जब कांग्रेससँगको सहकार्यमा समस्या आयो, त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले २०८० फागुन २१ मा पुनः एमालेसँग गठबन्धन बनाए । त्यसको जानकारी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई दिन प्रचण्डले जरुरी ठानेनन् ।

२०८० फागुन २१ गते एमालेसहित चार दलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित प्रचण्ड कोटेश्वस्थित नेपालको घरमा पुगेर सरकार र सरकारका हरेक निकायमा समान सहभागिता सहितको गठबन्धन गर्ने प्रस्ताव गरे ।

त्यसपछि नयाँ गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी सहभागी भयो । नयाँ गठबन्धनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादी छन् । यी दलसँग सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत छ । तर, समान सहभागिताको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने भने पनि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मात्रै निर्णय गरेर अघि बढ्दा यो गठबन्धनमा समस्या उत्पन्न भयो ।

संवैधानिक निकाय, प्रदेश सरकार गठन, राजदूत नियुक्ति, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन यी सबै परिस्थितिमा एकीकृत समाजवादी टुलुटुलु हेर्न र भ¥याङ बन्न मात्रै बाध्य भएपछि अध्यक्ष नेपालले सोमबार बिहान गठबन्धनको भविष्यमाथि शङ्का गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामाको कुल २७५ सांसदमध्ये प्रत्यक्षबाट १६५ निर्वाचित हुने र समानुपातिकबाट ११० जना सांसद छानिन पाउँछन् । यही व्यवस्थाका कारण सरकार निर्माण गर्न चाहिने सांसद संख्या जोडघटाउ हुँदा गठबन्धन आवश्यकता र बाध्यता रहेको छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले गठबन्धन नभई समीकरण मात्रै भएको बताएपछि गठबन्धन मै आशंका उत्पन्न भएको छ ।

इलाम र बझाङ दुवै स्थानमा हुने उपनिर्वाचनको बेला सल्लाह नै नगरी उम्मेदवार उठाएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि उम्मेदवार उठाएको छ । वैशाख १५ गते हुने निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दछन् ।

यसको अर्थ एमाले एक्लैले वामपन्थी एकताको पहल लिन सक्दैन भन्ने पनि हो । साथसाथै, एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनमा रहेर पनि साझेदार दलहरूलाई निरन्तर हेपाहा नीति लिने र कांग्रेस सहितको गठबन्धन तोडेर आएको माओवादीलाई आफ्नो ग्रिपबाट खुस्किए कांग्रेसले पनि विश्वास ठाउँ नदिने उद्देश्य राखेकाले गठबन्धनको भविष्यमाथि कालो बादल लागेको छ ।

यदि, अहिलेको गठबन्धन भत्किएमा कांग्रेसले ठूलोको हैसियतमा अर्को सरकार बनाउन पाउने संवैधानिक हक सुरक्षित रहेको छ । यसपछि बन्ने कांग्रेस सरकार टिक्न नसकेमा स्वतः मध्यावधिमा जान कसैले पनि रोक्न नसक्ने भएकाले ओलीको ध्यान मध्यावधितर्फ पनि रहेको एमालेजनको दाबी छ । गोदावरीमा भएको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकको मूल उदेश्य पनि कुनै पनि बेला मध्यावधि हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर कार्यकर्तालाई मानिसक रुपमा तयार गरिएको हो ।