काठमाडौं, २७ चैत । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा जनशक्तिको सुनिश्चिताका लागि आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएर फर्किएका चिकित्सकलाई समेत परिचालन गर्ने भएको छ ।
विश्वव्यापी महामारी भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा थप फैलन नदिन र क्वारेन्टाइमा बसेकाहरुलाई दैनिक कम्तीमा एक हजारको संख्यामा परीक्षणको तयारी गरेको सरकारले पारिश्रमिक लिएर वा स्वयंसेवीरुपमा केही अवधिका लागि उनीहरुको सेवा लिन सार्वजनिक आव्हन गर्न लागेको हो । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकलाई पनि सरकारी सेवामा आउन चाहेमा कार्यरत पदमै मिलान गरी ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि स्वयंसेवीका रुपमा खटाएर आम जनतामा सरकार उपचार र सेवा दिन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन लागि परेको बताए । ती जनशक्ति कम्तीमा तीन महिनाका लागि खटाइनेछ । मन्त्री ढकालले अवकाशप्राप्तलाई सेवामा लिँदा उमेरको कुनै हद नहुने र अनुभवी तथा पाका चिकित्सकलाई अझ बढी सुविधा र सम्मान आवश्यक परेमा पनि राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला उहाँहरुको दक्षता उपयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट गरे ।
बिहीबार मन्त्रालयको कार्यकक्षमा कुरा गर्दै मन्त्री ढकालले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन सबै उपाय अलवम्बन गरिने जनाएका हुन् । मन्त्री ढकालले भने, ‘‘अवकाशप्राप्त र छात्रवृतिमा अध्ययन गरिरहेका, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालिम लिइरहेका र मेडिकल कलेजमा भएका जनशक्तिलाई हामी स्वयंमसेवीरु परिचालन गर्ने तयारीमा छौँ ।’
हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएकै जनशक्तिको पनि उचित परिचालन नभएको र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभावमा लकडाउनको शुरुका अवधिमा सीमित संख्यामा भएको परीक्षणलाई प्रदेश र जिल्लास्तरमा विस्तार गरिएपछि जनशक्ति परिचालनमा सरकारले तदारुकता देखाउन थालेको हो । हालसम्म काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू र काठमाडौँ बाहिरका १० स्थानमा भाइरसको परीक्षण भइरहेको छ । यसलाई विस्तार गरी १५ स्थानसम्म र आवश्यक परेमा पहाडी जिल्ला र तराईका अन्य जिल्लामा पनि ‘रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन’ (पिसिआर) मेसिन जडान गरी परीक्षणको दायरा बढाइँदैछ । मङ्गलबारसम्म सरकारले दुई हजार तीन सय ६६ को परीक्षण गरेकामा नौ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । एकजना उपचारपछि फर्किसकेका छन् । यसैगरी रगतको नमूनाबाट गरिने ‘यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट’ (आरडिटी) पनि आरम्भ भइसकेको छ । ‘शुरुका अवस्थामा भाइरसको परीक्षण गर्न विदेशमा नमूना स्वाब लानुपर्ने अवस्थाका तुलनाका यो खालको विस्तार चानचुने होइन, ठूलै उपलब्धि हो । यो भएका कामले जनमानसमा स्थान पाउनुपर्छ । रोकथाम र उपचारमा सबैको साझा पहल हुन आवश्यक छ ।’ उनले भने ।
कोरोनाविरुद्धको उपचारमा आवश्यक थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन बोलपत्र र सरकार–सरकार (जिटुजी) दुवै ढाँचाबाट प्रक्रिया शुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले यसअघि एक किस्ता चीनबाट सामान ल्याएको कम्पनीसँग आफूहरुलाई जोडेर गरिएका अनियमितताका प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको र कालान्तरमा त्यस्तो प्रचार गर्नेहरु नै पश्चातापमा पर्ने जिकिर गरे ।
‘अहिलेको युद्धको कमाण्डर स्वास्थ्यकर्मी नै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ कोरोना नियन्त्रण अभियानको अगुवाइ गरिरहनुभएको छ । राज्यले उहाँहरुको अभिभावकत्व लिन्छ ।’ मन्त्री ढकालको भनाइ छ, ‘अग्रमोर्चामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगले नै यो लडाइमा विजय प्राप्त गर्ने हो । राज्य उहाँहरुको अभिभावक भएकोले उहाहरुलाई सुरक्षित हुन लागि आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउँछ ।’
यसैबीच मन्त्री ढकालले चीनमा रहेका गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)लगायत कतिपय संघसंस्थाले १० हजार व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पिपीइ) सहित तीन टन स्वाथ्य सामग्री पठाउन लागेको जानकारी दिए । ती सामग्री आज÷भोलि नै नेपाल आइपुग्ने उनको भनाइ छ ।
साथै, कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणको लागि मन्त्री ढकाल, स्वास्थ्य सचिव, जनस्वासथ्य सल्लाहकार र विज्ञहरुसहितको हाइकमाण्ड बैठक बस्न थालेको छ । सो कमाण्डामा विज्ञहरु डा भगवान कोइराला, डा खेम कार्की, डा लोचन कार्की पनि छन् । मंगलबारदेखि हरेक दिन ८ः१५ बजे सो समूहको बैठक भइ समीक्षा र नीतिगत परामर्श तथा निर्देशन गर्नेछ । रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिमातहतको निर्देशक समिति (सिसिएमजी) अन्तर्गतका चार कार्यकारी कार्यदलमध्ये जनस्वास्थ्य, सामग्री, सञ्चारजस्ता कार्यदलको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएकाले मनलयमा नियमित समीक्षा हुन थालेको हो । रासस
