Logo
Logo

सदनमा गृहमन्त्रीको ‘ब्ल्याकमेलिङ’


2.1k
Shares

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपक्षी सांसदलाई वेलमा घेरेर विश्वासको मत लिएका छन् ।

डेढ वर्षअघि प्रतिनिधिसभाबाट झन्डै शतप्रतिशत अर्थात् २७५ जनामध्ये २६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका प्रचण्डले सोमबार चौथो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा ठूलै होहल्ला र नाराबाजी खोप्नुप¥यो । बलजफती गरेर प्रचण्डले १५७ सांसदबाट विश्वासको मत दिए ।

प्रचण्डलाई जबरजस्ती गरेर विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने बाध्यता थिएन । उनलाई सहकारी ठगी प्रकरण मिलाएर जेठ ३१ गतेसम्म विश्वासको मत लिने संवैधानिक सुविधा थियो । तर, अदालतमा जसपा नेपाल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने डरले प्रचण्डले जबरजस्ती विश्वासको मत लिने प्रयास गरे ।

संसदमा नाराबाजी सामान्य भएपनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको विरोधले राजनीतिक अर्थ राख्छ । प्रचण्डले पाएको विश्वासको मत प्राविधिक मात्रै हो, यसले राजनीतिक वैधता सिद्ध हुँदैन । प्रचण्डले पाउने विश्वासको मत यही नै अन्तिम हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने गगन थापा र रवि लामिछानेको लडाइँ हेरेर बसेका छन् । सहकारी काण्डले रविलाई बदनाम बनाएको छ । त्यसको फाइदा आफूलाई नै हुने ओलीको बुझाइ छ । ओली सत्तारुढ दलसँग कांग्रेसको सम्बन्ध सुधार हुनै नसक्ने गरी बिग्रियोस् भन्ने चाहन्छन् । किनभने, ओली मध्यावधिमा जाने बाटो कुरेर बसिरहेका छन् ।्

प्रचण्डले पनि ओलीको उक्साहटमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई औँला देखाउँदै संसदमा आक्रोश पोख्न पछि परेनन् । ‘आज तपाईँहरूले संसदमा गर्नुभएको गतिविधि कलङ्कका रुपमा स्थापित हुनेछ’ प्रचण्डले सदनमा चेतावनी दिँदै भने ।

तर, विश्वासको मत लिने दिनसमेत प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सामान्य समझदारीमा ल्याउन प्रयास गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनले प्रतिपक्षको संसदीय मूल्यलाई उपेक्षा ग¥यो । प्रचण्डले निर्वाचनका बेला कांग्रेससँग तालमेल गरेको, केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्दा संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरेको प्रचण्डले भुलेका छन् ।

अर्कातर्फ, सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरे पार्टी विशेषको कार्यकर्ताको भूमिकामा देखिए । उनले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासँग ठोस संवाद गरेर सहमतिको वातावरण बनाउन सकेनन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट लिएको रकमको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबिच कुरा नमिल्दा संसद्को राजनीति पेचिलो बन्दै गएको छ ।

आइतबार संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मर्यादाहीन अभिव्यक्ति दिएपछि ‘इगो’को राजनीति सुरु भएको छ । सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सत्तारुढ दल तयार भए पनि रविको नाम आउने भएपछि एमाले र रास्वपाले अस्वीकार गरेका छन् । सरकार ढल्ने डरले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओली र रविको सामु निरीह बनेका छन् ।

रवि लामिछानेलाई संसदमा कांग्रेसले बोल्न दिएपछि आफूमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताविरुद्ध नै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गम्भीर आरोप लगाए ।

गृहमन्त्रीले पदीय ओहदा नसुहाउने गरी अभिव्यक्ति दिँदासमेत सभामुखले संसदीय मर्यादा सम्झाउन चुके । त्यति मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षीले बोल्न समय माग्दा उनले समय घर्केको हलुका तर्क गर्दै संसद् बैठक नै स्थगित गरिदिए । रविले गृहमन्त्रीको गरिमा धान्न नसकेको जस्तै घिमिरेले पनि सभामुखको गरिमा धान्न सकेनन् ।

लामो समयदेखि संसदमा बोल्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका रविले आफूमाथि लागेका विषयमा जवाफभन्दा पनि कांग्रेस नेतामाथि नै आरोप लगाएर पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरे । कांग्रेसभित्र पनि महामन्त्री गगन थापाप्रति प्रतिशोध साँधेर उनले सम्बोधन गरे ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा अफर गरेकोदेखि महामन्त्री थापाले बाख्रा पालनमा घोटाला गरेको, देउवापत्नी आरजुले कैलालीको जग्गामा चलखेल गरेकोमा पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

यति मात्रै नभएर रातो पासपोर्ट काण्डमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि र रोलेक्स घडी चोरीमा नेता रामहरि खतिवडासम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले लाञ्छना लगाए ।

सञ्चारमाध्यममा समाचार आएकै आधारमा व्यक्ति केन्द्रित छानबिन समिति बनाउने हो भने यसरी समाचार आएका कांग्रेसका थुप्रै नेतामाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उनले गरे ।

‘गृहमन्त्री हुँदा विरोध गर्ने तर, प्रधानमन्त्रीको अफर ठीक हुने ?, हिजो डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको विषय एक्स्पायर भयो कि छैन ?’, रविले प्रश्न गर्दै भने, ‘राति प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको अफर स्वीकार नगरेपछि भोलिपल्ट सदन अवरुद्ध गरेको होइन ?, यसको जवाफ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै दिए हुन्थ्यो ।’

कांग्रेसबाट आफूलाई डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको दाबीसमेत उनले गरेका थिए । लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री थापामाथि सबैभन्दा बढी लाञ्छना लगाउँदै आक्रोश पोखेका छन् । ‘सहकारी ठग्ने, दोहोरो नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन, कृषि अनुसन्धान (परिषद्) दुरुपयोगको आरोप लाग्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ’ लामिछानेले भने, ‘देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ, देशको मन्त्री होस् या पार्टीको महामन्त्री ।’

नुवाकोटमा बाख्रा पालन र काठमाडौंमा मासु पसल सञ्चालन गर्दासमेत थापाले आर्थिक अनियमितता गरेकोमा छानबिन गर्नुपर्ने आशय लामिछानेको थियो ।

लामिछाने उत्तेजित हुँदै सदनमा पूर्णरुपमा प्रतिशोधमा उत्रेका थिए । जसको जवाफ कांग्रेसले शालीन रुपमा फर्काएको थियो । लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि टिभी प्रस्तोता थिए । त्यसबेला उनी हरेकमाथि प्रश्न गर्थे, जबाफदेहिता खोज्थे । अहिले उनी आफैँ सांसद, राष्ट्रिय दलको सभापति र मुलुकको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएपछि जबाफदेहिता भन्ने बिर्सेको अवस्था छ । आइतबार त्यो सबै पदीय मर्यादा र कर्तव्यको हेक्कासमेत नराखी सदनमा प्रश्न गर्ने विपक्षी दल र तिनका नेताहरूमाथि उल्टै आक्षेपको लगाएर प्रतिशोधमा उत्रिए ।

अहिले उठेको मूल विषय लामिछाने, जीवी राईहरूजस्ता पहुँचवालाहरूले गरेको सर्वसाधारणको बचत अपचलनको हो । यस्ता व्यक्तिहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ र दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसलगायतका विपक्षी दलको माग छ ।

तर, लामिछानेले आफूमाथि केन्द्रित समिति बन्ने हो भने अन्य विभिन्न मुद्दामा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि पनि समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कुशासनका हरेक विषय भिन्न हुन्, ती सबैको आ–आफ्नै कानुनका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्नेतर्फ उनको ध्यान जान सकेन ।

सर्वसाधारणको एक–एक पसिनाको मूल्य जोडिएको सहकारीको बचत अपचलन कुनै मोलमोलाइ र सौदाबाजीको विषय बन्न सक्दैन भन्ने कुरालाई उनले बिस्तारै संसद्बाटै ‘ब्याल्कमेलिङ’ गरे । मेरो विरोध गरिस् भने तँलाई देखाइदिन्छु भन्ने शैलीमा उनी संसदमा प्रस्तुत भए । साथै, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुछिएको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा, माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा मुछिएको सुन काण्डलगायतका विषयमा उनी मौन बसे ।

मिडियामै आएका समाचारहरूका आधारमा कैयौँ समितिहरू बनेका विषयलाई समेत रविले हेक्का राखेनन् । उनले बारम्बार पत्रिकाको हेडलाइन पढ्ने हो भनेर भनिरहे । मिडियाले तथ्य उजागर गर्ने हो भन्ने तथ्यमा उनी उभिन सकेनन् । दोषी र निर्दोष करार गर्ने राज्यले भए पनि विकृतिलाई उजागर मिडियाले गर्नेछ भन्ने तथ्य उनले भुले ।

अहिले सहकारी छानबिनको विषय पनि एउटा नयाँ तथ्य उजागर गर्ने माध्यम मिडिया नै पारदर्शिता र जबाफदेहिता मुख्य ठान्ने हो भने संसदीय छानबिनले संसदमा कस्तो नजिर बस्ला भन्नेमा उनी अलमलिए ।

विपक्षी कांग्रेससहितका दलले सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ । तर, सत्तारुढ राजनीतिक दल त्यसका लागि तयार नहुँदा संघीय संसद्को बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ ।

शनिबार नै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू छानबिन समिति गठनमा सहमत भएका थिए । त्यसले संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आइतबार बिहानदेखि नै समितिको कार्यविधिलाई लिएर तीन दलबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

लामिछानेको नामै तोकेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । तर, रास्वपा र एमाले सहकारीमा देखिएको समस्या अध्ययन गर्न मात्र संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा उभिएको कांग्रेसको आरोप छ ।

त्यसले शनिबार नेताहरूबिच बनेको समझदारीमै आशंका उब्जिएको बेला आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेको अभिव्यक्तिले वातावरणलाई थप बिगारेको मात्र होइन राजनीतिमा प्रतिशोध र इगो हाबी भएको छ । यसले नीति तथा कार्यक्रम पारित र आगामी बजेट भाषण प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने कांग्रेसका नेताहरूको विषयमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूलाई संसदमा प्रस्तुत गरिरहँदा एमाले भने मौन बसेको थियो । एमालेका नेताहरूले यतिबेला कांग्रेसलाई मात्रै गाली गरिरहेका छन् । उनीहरूले रविलाई बोकेर सरकार र गठबन्धनको बचाउ गर्दै आएका छन् ।

यतिबेला गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको भन्दै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बाहिर आउँदा पनि एमाले मौन रहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त सहकारी ठगी र गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण लेनदेन भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

गिरीबन्धु टी–इस्टेजको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओली जोडिएका छन् । उक्त प्रकरणबाट आफू जोगिन नीतिगत निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको छ । अर्बौँ कमिसनको खेलमा ओलीले उक्त निर्णय गरेको कुरा लुकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्