काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी (ईभी)मा करका दर हेरफेर गरेको छ । आर्थिक विधेयक २०८१/८२ मार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ईभीमा करका दर बढाएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शुन्यदेखि ५० किलोवाटसम्मका गाडीमाभन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत तोकेको छ । ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्कमा ५ प्रतिशत कर लगाएको छ । यस अघि यसमा अन्तःशुल्क थिएन भने भन्सार दर १० प्रतिशत मात्रै थियो ।
यसैगरी ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मको इभीमा भन्सार र अन्तःशुल्क ५÷५ प्रतिशतले बढाएको छ । जसमा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा अब २० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा यस अघि १० प्रतिशत लाग्दै आएकोमा अब भने १५ प्रतिशत भएको छ ।
यस्तै २०० किलोवाटमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो । यो सेग्मेन्टमा अन्तःशुल्क २० प्रतिशत नै कायम गरिएको छ। यस्तै ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ। तर यसमा अन्तस्शुल्क भने १० प्रतिशतले घटेर ३५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यस्तै ३०० किलोवाटभन्दा माथिकोमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशतले बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ। यसमा लाग्दै आएको ६० प्रतिशत अन्तस्शुल्कलाई १० प्रतिशत घटाएर ५० प्रतिशतमा राखेको छ ।
व्यवसायीहरुले ईभीमा स्थिर करको माग गरेका थिए । उनीहरुले पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनमा समेत कर घटाएर बिक्री बढाउँदै सरकारले राजस्व बढाउनसक्ने धारणा राखेका थिए ।
ईभीका लागि देशभर खर्बबढी लगानी भइसकेको भन्दै यसलाई प्रोत्साहन गर्न कर स्थिर राख्नुपर्ने माग व्यवसायीको थियो ।
