गृहमन्त्री विरूद्धको रिट न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय विरूद्धको रिट न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सहकारी ठगी सम्बन्धी कुनै जाहेरी अभियोजन नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेज गर्न माग गरिएको रिटमाथि आज सुनुवाइ भइरहेको हो ।

जेठ १६ गते उक्त रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो । निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले स्थगित गराउन माग गरी निवेदन दिएपछि अर्को पेशी तोकिएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी÷जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो ।

पत्रमा कार्यालयले रूपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरूद्ध उजुरी÷जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए । दरिपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए ।

जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।