काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब बनाउँदै लैजानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको छ । यो घोषणा कार्यान्वयन गराउन निःशुल्क इन्टरनेट र विद्युत् समेत उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।
सफ्टवेयर निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न निश्चित ठाउँमा डेडिकेटेड इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधार उपलब्ध गराउने भएको हो । नेपालले ठूला उद्योगमा लगानीभन्दा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रबाटै आम्दानी गर्न सक्ने गरी प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटमा विद्युत् र सफ्टवेयर निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
१० वर्षको योजना बनाएर ३० खर्बको सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने गरी वातावरण बनाउने सरकारको दाबी छ । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालबाट वार्षिक १ अर्ब अमेरिकी डलरको आइटी सेवा निर्यात हुने अनुमान छ । आइटी कम्पनीले सफ्टवेयरको ‘टुल्स र टेक्निक’हरू निर्यात गर्छन् । प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलगायत निर्यात भइरहेको छ । पछिल्लो समय परामर्श, विद्यार्थीलाई ट्युसन लगायतका सेवा दिइरहेका छन् ।
एक वर्षअघि इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले गरेको अध्ययनले वार्षिक ५ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको देखिएको छ । नेपाल सरकारसँग कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क भने छैन । सरकारले वार्षिक ३ खर्ब नेपाली रुपैयाँको निर्यात गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् ।
उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सहज बनाउन वर्क स्टेसनको कार्यक्रम ल्याएको बताए । बजेटमा काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने उल्लेख छ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध हुने छ ।
