काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबार पेस गरेको लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । अब नयाँ नक्साअनुसार संविधानको निसाना छाप रहेको अनुसूची समेत संसद्बाट संशोधन गरिने भएको छ ।
अब नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको करिब ३३५ वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिनेछ । जुन यसअघिको नक्सामा थिएन ।
सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले अब नयाँ नक्सा नै नेपालका प्रशासनिक कार्यालयहरू र पाठ्यक्रममा समावेश गरिने बताए । निसाना छाप समेत संशोधन गरिने भएको छ । सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पुरानै नक्सामा समेटिएको कालापानी क्षेत्रको ६० वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । सोमबार साँझ बसेको बैठकले नयाँ नक्सा मन्त्रालयले नै कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गरिँदैछ ।
मन्त्रालयले नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोजनमा ल्याउने भनेर ५ हजारप्रति नक्सा छापिसकेको बताइएको छ ।
१८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्थापित गरेको आधार, प्रमाण र त्यसयताका विभिन्न कागजातका आधारमा काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण रहेकाले राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरेर सैन्य गस्तीसमेत गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले ती भूभाग हाम्रै हुन् भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
