काठमाडौं, १५ जेठ ।
बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर नेतृत्वका कारण नेपाल प्रहरी झन् झन् निरीह हुँदै गएको छ । संगठन कमजोर हुनुमा प्रहरी नेतृत्वको असक्षमता एउटा कारण देखिएको छ ।
उदारणका लागि राशनभत्ता बढाउनका लागि आएको बजेट समेत प्रहरीले फिर्ता गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दररेटअनुसार राशनभत्ता दिन पुग्ने बजेट सरकारले विनियोजन गरेको थियो । तर, संगठनले त्यससम्बन्धि निर्णय गराउन नसक्दा करिब ५० करोड रुपैयाँ गत महिना फिर्ता भएको छ ।
निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको असक्षमताले प्रहरीहरु महंगीअनुसारको राशनभत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । बजेट आएपछि प्रहरीलाई नयाँ दररेटमा भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्थ्यो । तर, त्यसका लागि प्रहरी नेतृत्वले पहल गरेन । जसकारण प्रहरीले नयाँ राशनभत्ता पाएनन् ।
जबकी भवन निर्माण लगायत कामका लागि भने अनाबश्यक रुपमा अरबौं बजेट आएको छ । भवन बनाउँदा कमिसन आउने तर राशनभत्ता बढाउँदा केही नहुने भएकाले प्रहरी नेतृत्वमा यसमा पहल नगरेको हो । काठमाडौं परिसर र अपराध महाशाखाको भवन बनाउन मात्र करिब दुई अर्ब बजेट आएको छ । प्रहरी मुख्यालयमा करिब हतार हतार मिटिङ हलको खनालले अवकाशको अन्तिम दिन उद्घाटन गरेका थिए । तर उनले प्रहरीको सुविधा बढाउन कुनै चासो दिएनन् । खनालमाथि प्रहरीका कपडा खरिदमा पनि अनियमितता गरेको आरोप छ । आर्थिक प्रशासन महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख रहेका एसएसपी दीपक थापासँगको मिलेमतोमा त्यतीबेला ठूलो घोटाला भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीको राशनभत्ता विगत साढे चार वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । यो वर्ष पनि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । कोरोनाका कारण स्रोत कमजोर हुने भएकाले राशनभत्ता बढाउन नसकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खनालको कार्यकालमा जस्तै अहिले पनि प्रबन्ध र आर्थिक प्रशासन महाशाखामा हुने अनियमितता रोकिएको छैन । खनालकै पालामा भएका कतिपय खरिदको धमाधम भुक्तानी भइरहेको छ ।
