काठमाडौं, १८ जेठ ।
सरकारले सुरक्षा निकाय र शिक्षकलाई पनि अब योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । राज्यको ढुकुटीमाथि पेन्सनको दायित्व बढेर थेग्नै नसक्ने भएपछि योगदानमा आधारीत पेन्सन सुरु गर्न लागिएको हो ।
यसअघि निजामति कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारीत पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राज्यलाई पेन्सनको बढ्दो दीर्घकालीन बोझबाट मुक्त गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ जारी गरी २०७६ साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीका लागि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गरिसकेको छ । अब नेपाली सेना, दुवै प्रहरी संगठन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र विश्वविद्यालय सेवामा समेत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ ।
अहिले सेवामा रहेकालाई भने यो लागू हुँदैन । २०७६ साउनदेखि भर्ना भएकाहरुको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुने छ । यसका लागि ऐनका कतिपय प्रावधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
ऐन संशोधन भएसँगै निजामती कर्मचारीजस्तै अरू सेवाका राष्ट्रसेवकहरूको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिनेछ । सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको काटिएबराबरको रकम कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । ऐन संशोधनपछि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूले राज्य कोषबाट नभई निवृत्तिभरण कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन पाउनेछन् । ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूले भने राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउनेछन् ।
निवृत्तिभरण कोष ऐनमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्तै सरकारले छुट्टै पेन्सन कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो कोष स्थापना नभएसम्मका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निवृत्तिभरण कोषसमेत सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीको तलबबाट काटिएको ६ प्रतिशत र सरकारले थपिदिने त्यत्ति नै रकम सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको छ ।
