काठमाडौं, २२ जेठ ।
सरकारले हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च गरेको छ । यसलाई धेरैले अस्वभाविक खर्च भनेका छन् ।
कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण, जोखिम भत्ता र राहत वितरणमा कम्ती नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिका प्रवक्ता समेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । जसमध्ये करिब डेढ अर्ब राहत वितरणमा मात्र खर्च भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणअनुसार १२ लाख परिवारलाई राहत वितरण गरेको विवरण स्थानीय तहले पठाएका छन् ।
स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण प्राप्त नभएकाले खर्च भएको रकम अझै धेरै हुनसक्ने बिडारी बताउँछन् । कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब तीन करोड, प्रदेशहरूबाट एक अर्ब आठ करोड र स्थानीय तहहरूबाट दुई अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । अझै स्थानीय तहहरूले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण नआएको खर्च रकम केही थप हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
१० अर्बमध्ये धेरै जसो स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा खर्च भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । राहत वितरणमा पनि विभिन्न स्थानीय तहमा कुहिलएको चामल तथा दाल वितरण गरेकामा छानबिन भइरहेको छ ।
यसका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा भने दुई अर्ब ३१ करोड ५५ लाख मात्र जम्मा भएको छ ।
एकातर्फ कोरोना संक्रमितको उपचार प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भद्रगोल छ । जसकारण कतिपयले क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । परीक्षणको गति सुस्त छ । जसकारण कोरोना संक्रमण सरकारको नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम देखिएको छ ।
