काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्तरी छिमेकी चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर फर्किएका छन् ।
चीनबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमा ऋणसम्बन्धी कुनै कुरा नभएको बताएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘जे प्राप्त गरेका छौँ त्यो ऋण होइन। ऋणको सारंगी किन बजिरहेको छ? पटकपटक भनेका छौँ यो ऋण होइन। ऋणसँग यो सरोकार राख्दैन। परियोजनअनुसार छुट्टाछ्ट्टै सहमति हुन्छ ।’
भ्रमणको अन्तिम समयमा मुख्य एजेन्डा तथा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको बीआरआई फ्रेमवर्कमा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको थियो । एकातिर बीआरआईलाई नै कुटनीतिक ढाल बनाएर अघि बढेको चीन कसै गरी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने पक्षमा थियो भने अर्कोतिर बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सवालमा नेपालका सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको मतभेद ।
सत्तारुढ एमाले सके अनुदानमा नभए सफ्ट लोन वा ऋणमा नै बीआरआई अघि बढाउन तयार भए पनि सत्ता साझेदार कांग्रेसले अनुदानको अडान छोडेन । कांग्रेसको अडानले सत्ता नै ढल्ने डरले गठबन्धन संयन्त्रले बनाएको मोडालिटीमा समझदारी जुटाइएको थियो ।
बालुवाटारमा भएको सहमति, विभागीय मन्त्री आरजु र कांग्रेसको भरमा ओली चीन पुगे । चीन पुगेपछि समकक्षी लि छ्याङले भेट दिनै आनाकानी गर्नुका साथै बीआरआईको प्रस्ताव जब अस्वीकार गरे तब ओली झस्किए । अन्तमा बीआरआईको बुँदा हटाएर ओली र लि छ्याङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।
फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका छन् । बुधबार भ्रमणको अन्तिम समयमा भएको फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसनमा १० वटा परियोजना परेका छन् । नेपालले प्रस्ताव गरेका १२ मध्ये २ वटा हटाएर १० परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर सर्वाधिक चासोमा रहेको बीआरआईमा अन्ततः चिनियाँ दवावपछि अघि बढ्यो । विगत सात बर्षदेखि राजनीतिक खिचातानी र सत्ता सौदाबाजीको अस्त्र बन्दै आएको अन्ततः बीआरआई अघि बढ्ने भएको छ ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै ‘बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रिमन्ट’मा हस्ताक्षर गरेको थियो । बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमै एक कार्यक्रममा बोल्दै भनेका छन्, ‘ऐतिहासिक महत्व राख्ने खालका सम्झौता भएका छन् ।’
यसअघि तयार पारिएको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लेखिएको ठाउँमा ‘एड फाइनान्सिङ’ राखेर हस्ताक्षर गरिएको छ। यो खासमा के हो र कसरी साइन गरियो त भन्ने कुरा दुई देशले नै खुलाएका छैनन्। अनुदान या ऋण जे पनि हुन सक्छ ।
ओली बिच्किन सक्ने सम्भावना
चीन भ्रमणमा ठूला सम्झौता हुन सकेनन् । आफ्नो निर्णय लागू हुन नसक्दा इगो राख्ने उनले कांग्रेसले सत्तामा देखाइरहेको हस्तक्षेपलाई वारपारमा लैजाने राजनीतिक तयारी नगर्लान् भन्न सकिन्न । प्रायः सरकारबारे नबोल्ने विष्णु पौडेल पछिल्लो समय गठबन्धन लामो समय जाने दाबी गर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्रीको यस्तो भनाइलाई सरकारलाई कतैबाट थ«ेट आइसकेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तोमा कांग्रेससँग समेत माओवादी केन्द्रको दूरी बढ्ने त होइन भन्ने आशङ्का थप बलियो बनिरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाउँदै अघि बढिरहेको बेला माओवादी काङ्ग्रेसबिचको विवाद बिस्तारै झाँगिने खतरा छ ।
एमालेसँग चर्को मतभेदमा उत्रिएको माओवादी केन्द्र यसैपनि सत्ताको छिर्के दाउमा छ । यस्तोमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस टाढिदै जाने र एमाले नजिकिँदै जाने स्थिति बन्दा बीआरआईमाथि ओलीको आवेगलाई सत्तायात्रामा कन्भर्ट गर्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला बीआरआई झण्डै कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर नै गर्ने तयारी गरिसकेको थियो । तर अन्तिममा गएर सम्झौता हुन सकेन । त्यसैले पनि माओवादी केन्द्र बीआरआईमा लचक छ ।
यही कारण फेरि दुई कम्युनिष्ट दल एकैठाउँमा वातावरण बनेमा पनि आश्चर्यको विषय नहुन सक्छ । तर, फेरि अर्कोतर्फ ओलीले निहुँ खोजेको आरोपमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने बाटो पनि खुल्न सक्छ । सम्भवतः यीनै सङ्केतहरू पाएपछि नै सरकारको स्थायित्वको विषयमा क्रमैसँग प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ ।
यस्तै, नेपालले प्रस्ताव गर्दा ऋण नलिने र अनुदान मात्रै लिने भन्दै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य साझेदारसँग भने ऋण लिन दुवैले पहल गर्ने भनिएको छ ।
यस्तोमा चीनले पनि यस्तैखाले ऋण लैजान प्रस्ताव गरे नेपाली पक्ष नाजवाफ बन्नेछ । जुन कुराले पनि गठबन्धनमा खटपट र संकट आउने कारण बन्ने संकेत देखिन्छ ।
एमसीसी पक्षधरको प्रवेशले नै चिनियाँ पक्षमा डर बीआरआई सम्झौतामा अनुदानको कुरा मिसाउन भूमिका खेल्ने अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीका मस्यौदाकार सेमन्त दाहाल पनि सहभागी बनेपछि चिनियाँ पक्ष तर्सिएको देखिन्छ ।
अमेरिकामा भर्खरै निर्वाचित भएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी डलरको विकल्प नखोज्न भन्दै ब्रिक्स राष्ट्रहरुमाथि चुनौति दिएका छन् भने चिनियाँ उत्पादनमा ६० प्रतिशत करको वाचा गरेका छन् ।
यस्तोमा अमेरिका र चीनबीचको ब्यापार युद्ध हुने र नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन संसद्कै उपयोग गर्ने मस्यौदा कोर्ने दाहालजस्ता मानिसहरूको सहभागिता हुनुलाई चिनियाँ पक्षले सहज लिन सक्ने स्थिति नबन्न सक्ने जानकारहरूले बताइरहेका छन् ।
अझ यसमा पछिल्लो समय दाहाललाई ल्याउने गगन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको किचन क्याबिनेटका सदस्य बनिरहेको दृश्यलाई समेत नजिकबाट हेर्नेमा शङ्का छैन । तर, फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट रोक्न र एक चीन नीतिमा नेपाललाई तलमाथि हुन नदिन पनि चीनले नेपालमा अन्य शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेपलाई कमजोर पार्न केही उपाय भने लगाउन सक्ने स्थिति कायमै छ ।
