काठमाडौं, १ असार । नेपाल उद्योग संघले लकडाउनका कारण उद्योगी तथा व्यवसायहरु अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयसम्म देश लकडाउन हुँदा उद्योगधन्दाहरु बन्द भएकाले ध्यानाकर्षण गर्दै उद्योगधन्दा पुनः संचालनका लागि सरकारी तवरबाट सहयोग हुनुपर्ने जनाएको छ ।
संघका केन्द्रीय महासचिव इश्वरबहादुर गुरुङ र केन्द्रीय अध्यक्ष ओमप्रताप राणाद्वारा संयुक्तरुपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस महामारीलाई नेपालमा थप फैलिन नदिन २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै सबै उद्योगी र उद्योमीहरुले आ–आफ्नो उद्योगहरु पूर्ण रुपमा बन्द गराएको आज करिब तीन महिना हुन लागि सकेको छ । यस अवधिमा उद्योग र उद्योगीहरुको उत्पादन, बिक्री–वितरण लगायत सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरु पूर्ण रुपमा बन्द रहेको छ तथापि उद्योगहरुको दायित्वहरु भने बढ्दै गइरहेकाले सम्पूर्ण उद्योगीहरु थप मारमा परिरहेको छ ।’
सघले लकडाउनका कारण मारमा परेका उद्योगीहरुलाई व्यवसायी सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्दै साना, घरेलु र लघु खालका उद्योग र उद्योगीले आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने भएकोले सरकारमार्फत बैंकको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने तथा सहज कर्जा उपलब्ध गराएर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेको छ ।
संघकी संस्थापक केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा ढाका उद्योमी कल्पना योङहाङ लिम्बुले पनि सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘लकडाउनका कारण उद्योगहरु उठ्नै नसक्नेगरी थलिएको छ । उद्योगहरुलाई पुर्नतार्जकी दिनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । नत्र उद्योगधन्दाहरु अझ धराशायी बन्दै जानेछ ।’ कल्पनाले द हाइल्याण्ड आर्ट ढाका उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी छन् ।
संघले पुनः उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले खे्र्रल्नुपर्ने कुरा विज्ञप्तिमा बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छ । जसमा ‘लकडाउन अवधिभर उद्योगधन्दाहरु बन्द रहेकाले सम्पूर्ण उद्योगहरुको नगद प्रवाहसमेत ठप्प भएको अबस्थामा यस अबधिको बैंक ब्याज मिनाहा गरी मासिक बुझाउनुपर्ने किस्ता रकमलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।
अन्य केही मुख्य बुँदाहरु
१, उद्योगहरु खुल्नसाथ कर्मचारी, घरभाडालगायत विभिन्न दायित्वहरु ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सहुलियत दरको ब्याजमा पुनकर्जा माग भएमा कुनै पनि बाणिज्य बैंकहरु मार्फत उद्योगको दर्ता प्रमाण पत्रको आधारमा बिना धितो सहज तरिकाले कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२, महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योग र समुन्द्रपार बस्तु तथा सेवा निर्यात गरि बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगलाई अनुदानमा आधारित कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३, बाणिज्य बैंकसम्म पहुँच नहुने साना, घरेलु र लघु खालका उद्योग र उद्योगीले विभिन्न सहकारी, लघुबित्तमार्फत सामुहिक जमानीमा लिएको ऋण मिनाह गर्नुपर्ने ।
४, बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने निर्यात उद्योगले पाउने नगद प्रोत्साहन, सामान वा बस्तु निर्यात गरेको दिनमानै प्रज्ञापन पत्र अनुसार सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा भएको बाणिज्य बैंक मार्फत तुरुन्त सम्बन्धित उधोगको खातामा जानेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र निर्यात गरेको बस्तुअनुसार स्वदेशी कच्चापदार्थबाट उत्पादित बस्तु, कृषिजन्य उद्योग बाट उत्पादित बस्तु भएमा सो नगद प्रोत्साहन १५ देखि २५ प्रतिशत सम्म बनाउनुपर्ने ।
५, बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन उद्योगको हकमा बिदेशी मुद्रा आर्जन गरे बापत त्यस्ता उद्योगलाई पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
६, शैक्षिक उद्योग, मुद्रण उद्योग, निर्माणजगतका उद्योग, औषधिजन्य उद्योग, कृषि र पशुपन्क्षिजन्य उद्योगलगायतका उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने मेसिन, प्रविधि तथा औजार आयात गर्दा उद्योगको प्रकृति हेरी लाग्ने भन्सार दर, भ्याटलगायत अन्तशुल्कहरुमा सुन्य प्रतिशत भन्सारमा आयात हुने छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
७, स्वदेशी माल वा बस्तु ढुवानी गर्ने उद्योग र समुन्द्रपार समान निर्यात गर्दा प्रयोग हुने कार्गो सेवा प्रदान गर्ने उद्योगलाई बर्गिकरण गरि हाल कार्गो सेवा प्रदान गर्ने उद्योगलाई पनि स्वदेशी माल वा बस्तु ढुवानी गर्ने उधोग सरह भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बध्यताकारी नियमलाई खारेज गर्नुपर्ने ।
८, नेपाली मौलिक कला र शीपमा आधारित हस्तकलाजन्य उद्योग मुर्ति तथा धातुकला, प्रस्तरकला, काष्टकललगायतका उद्योग र त्यस उद्योगमा काम गर्ने मजदुर तथा कलिगढहरुलाई उनीहरुको शिप र योग्यतालाई संरक्षण गर्न बिशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नु पर्ने ।
