काठमाडौं, ७ असार ।
वैवाहित अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रवादी निर्णय गरेको छ । उसकै अडानका आधारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । बिदेशी बुहारी नागरिकता नपाएपछि स्थायी आवासीय अनुमति(पिआर) भेन पाउनेछन् ।
विद्येयकले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा बैबाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबस गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने विद्येयकमा प्रावधान छ ।
विद्येयकमा प्रावधानअनुसार नागरिकता नपाउँदासम्मका ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइनेछ । जसले लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार दिनेछ ।
अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइने प्रावधान छ । अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने विद्येयकमा प्रावधान छ ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन लगातार सात वर्ष नेपालमा बस्नुपर्ने भनी पेस गरिएको संशोधन प्रस्तावले संविधान नै संशोधन गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसको फरक मत राखेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्ने र नागरिकलाई दिइएको अधिकार कटौती हुने कांग्रेसको बुझाइ छ ।
पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि यी आवासीय अनुमतिपत्रका आधारमै पाइनेछ ।
यसबाहेक यसैका आधारमा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत पाइनेछ ।
शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सातवर्षे प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय लिएसँगै राज्य व्यवस्था समितिबाट आइतबार यो पारित भएको हो । विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै संसदमा टेबुल हुनेछ । विधेयक २२ साउन ०७५ देखि विचाराधीन छ । मंगलवार संसदमा विद्येयक पेश गर्ने सरकारको योजना छ ।
नेपालीसँग बिहे गरेलगत्तै नागरिकता लिएर राजनीति लगायत विभिन्न गतिविधिमा लाग्ने बिकृती अब हल हुनेछ । खासगरी नेपालीसँग ठूलो संख्यामा भारतीयले बिहे गर्ने भएकाले नेकपाको निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक बनेका छन् । तर, नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने बिदेशी पुरुषले भने नेपाली नागरिकता नपाउने भएका छन् ।
छिमेकी देश भारतमा बिहे गरेर जाने नेपाली महिलाले पनि त्यहाँको नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान छ । विश्वका सबैजसो देशमा यस्तो प्रावधान छ ।
