काठमाडौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा विनोद चौधरीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचल्ने भन्दै गरेको निर्णय विवादको घेरामा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा भएको भनिएको यो निर्णयपछि सुशासनलाई चुनौती र दण्डहिनतालाई प्रश्रय मिलेको भन्दै यतिबेला संसददेखि सडकसम्म, अदालतदेखि प्रहरीसम्म विरोधका आवाज उठिरहेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बाँसबारीको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता आइसकेकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको भन्दै हचुवा र सतही प्रश्टीकरण आएको छ । ठगीको वारदात स्थापित हुन सक्ने अवस्था नभएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको दाबी छ । फौजदारी कानुनका जानकारको भनाइमा पूर्व अनुमानका भरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न कदापि मिल्दैन ।
ललिता निवास काण्ड, वाइडबडी खरिद प्रकरण, सुडान घोटालालगायत दर्जनौं प्रकरणमा मुद्दा चलेपछि अदालतबाट कारबाही भएको दृष्टान्त छ । बाँसबारी प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गर्न सहमत भइसकेको भन्ने नाममा दिनलाई रात पार्ने गरी भएको ठगी र भ्रष्टाचारमा विनोद चौधरीका दाजु भाईलाई जोगाउने खेल भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
अनुसन्धानको फाइल प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ हुँदै विभागमा पुगेदेखि नै महान्यायाधवक्ता रमेश वडालले अस्वभाविक सक्रियता देखाएको स्रोतले जनाएको छ । जबकि, बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा कब्जामा मुद्दा चले मात्रै पनि दोषी प्रमाणित हुने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा २०८० माघ १८ गते सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको थियो ।
यही विचमा अदालत र न्यायाधीशलाई दबाब र प्रभावमा पारेर आरोपीतलाई उम्क्याउने खेल रचिएको भन्दै गरिएको आलोचना अहिलेसम्म सेलाएको छैन । मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि कम्पनीको नाममा नामसारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुने भए पनि विनोद चौधरीले तत्कालीन सत्तासिनलाई प्रभावमा पारेर सञ्चालक समितिको निर्णयबाट जग्गा हस्तान्तरण गरेको तथ्य सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको थियो ।
सीआईबीले पहिलो पटक चार दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीहरूलाई त्यसपछि थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले उनीहरूलाई यत्तिकै रिहा गर्नुपरेको थियो । यसै प्रकरणमा विनोद चौधरीसँग पनि बयान लिइएको थियो । तथ्य, कागज, प्रमाणले २०३७ साल कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
सिआइबीको अनुसन्धान निश्कर्ष नै प्रवद्र्धन सम्झौताको नाममा बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हडप्ने सुनियोजित योजना मात्र भएको भन्ने छ । कुनै पनि कानुनले सरकारको निर्णयबिना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन ।
तर, के कुन आधारमा १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरियो भनेर कानुनी आधारसहित चित्तबुझ्दो जवाफ कतैबाट आएको छैन । सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा निजी स्वामित्वको च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिलाई बिक्री गरिएको हो । सरकारी जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नहुँदानहुँदै तत्कालीन छाला तथा जुत्ता कारखानाका अध्यक्ष रहेका थापाले चौधरी समूहको प्रभावमा परेर कानुनको बर्खिलाप निर्णय गरेका थिए । यही आधारमा प्रहरीले किर्ते र ठगीसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दर्ता गरेको हो ।
