काठमाडौं । नेपाल सम्पति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । फ्रान्समा जारी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को दोश्रो प्लेनरीले नेपाललाई दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिष्ट’मा चढाएको हो ।
नेपालसँगै लाओस पनि ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको छ । यस्तै, फिलिपिन्स भने दुई वर्षपछि यो सूचीबाट बाहिरिएको छ । एफएटिएफमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र नेपाल राष्ट बैंकका निर्देशक तथा फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट(एफआईयु)का तर्फबाट हरि नेपालले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
एफएटिएफले नेपाल र लाओसलाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राख्ने निर्णय गरेपछि औपचारिक घोषणा भने गरिएको छ । यसको औपचारिक घोषणा एफएटिएफ प्रेसिडेन्ट एलिजा डे अन्दा मड्राजोले आज (शुक्रबार) साँझ पत्रकार सम्मेलनमार्फत गर्दैछिन् ।
‘ग्रे लिष्ट’मा परेसँगै नेपाललाई २ वर्ष गर्नुपर्ने कामहरुको सूची एफएटीएफले दिनेछ । यो अवधिमा सन्तोषजनक काम गर्न सके नेपाल यो सूचीबाट हट्नेछ, अन्यथा कालो सूचिमा पर्नेछ ।
नेपालमा कालोधन खुलेआम रुपमै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट वैध भैरहेको एफएटिएफको दाबी छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु नै सर्वस्व सकिनु होइन, यो हामीकहाँ रहेको कानुन कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनतालाई आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसर पनि हो । कमजोरीबाट सिक्ने अवसर सधैं प्राप्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार नेपाल ग्रे लिष्टमा सुचिकृत भएपनि बाहिर निस्कने स्पेस प्रशस्त रहेको छ । त्यसका लागि एफएटीएफले दिएको कार्यसूचि अनुसार काम गर्नुपर्नेछ ।
त्यसो त राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही समयअघि नै नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने संकेत गरेका थिए । यद्यपी, उनले ग्रे लिष्टमा परिहाले पनि सुधारको लागि धेरै स्पेश रहेको बताएका थिए ।
नेपालले २०६४ माघ १४ गते सम्पति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ जारी गरेको थियो । ऐन जारी गरेतापनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ ।
