काठमाडौं । पशुपतिनाथको जलहरीमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा आरोपितहरूलाई सफाइ दिनेगरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलामाथि प्रश्न खडा गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको छ ।
अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा.प्रदीप ढकाल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा.मिलनकुमार थापालगायतलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै गत साता सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । जलहरी प्रकरणमा सफाइ दिने गरी भएको विशेष अदालतको फैसलालाई न्यायाधीशको ‘मनसाय’ सँग जोडेरसमेत आलोचना हुँदै आएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर सबै आरोपितहरूलाई जेल सजाय र जरिवानाको माग गरेको छ । जलहरी बनाउँदा डेढ किलो सुन हिनामिना पारिएको भन्दै परेको एक उजुरीमा अख्तियारले लामो अनुसन्धानपछि कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा.थापा, सदस्यसचिव ढकाल र स्टोरकिपर अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जलहरी प्रकरणमा बजारभाउअनुसार १ करोड १७ लाख १ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ ८५ पैसा हिनामिना भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ । अख्तियारले खरिद भएको सुन, निर्माणमा प्रयोग भएको सुन र बाँकी सुनको पारदर्शी हिसाव नराखी गोलमाल गरेको प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रकम कायम गरी बिगो असुली, त्यति नै जरिवाना र हदैसम्मको जेल सजाय गर्न अख्तियारको माग छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठ संलग्न इजलासले गत बैशाख १८ गते उनीहरूलाई ‘क्लिन चिट’ दिएका थिए । कोषका सदस्यसचिव डा.मिलनकुमार थापासहित तीनजनालाई सफाइ दिएको बिषय विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । अख्तियार अनुसन्धानका क्रममा कोष स्वयम्को मुचुल्काबाट तोकिएको परिमाणमा जलहरी नबनाएको तथ्य बाहिरिएका थिए ।
अदालत र बार एसोसिएसनमा समेत यो फैसलामा बदनियत देखिएको भन्दै टिकाटिप्पणी चल्दै आएको छ । अख्तियारको विशेषज्ञसहितको छानबिन टोलीले जलहरी राख्ने क्रममा करिब डेढ किलो सुन गायब पारिएको तथ्यसहितको विवरण नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुरुप पशुपतिको शिवलिंग (ज्योर्तिलिंङ) को गर्भगृहलाई पूर्णरुपले ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ केजी ७७३ ग्राम सुन कुल ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएको थियो । उक्त सुनमा २ केजी ८ सय ९० ग्राम, चाँदी १ केजी २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत गरी १ सय ७ केजी ९२४.७५ ग्राम सुन कायम गरिने उल्लेख गरियो ।
अख्तियारको गहन छानबिनबाट तोकिएको सर्त र निर्णयबमोजिम सुनको जलहरी नबनाएको र निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग गरिएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८२२ ग्राम मात्रै उल्लेख गरिएको तथ्य फेला परेको थियो । यसरी जलहरी राख्ने क्रममा १४९१.७१८ ग्राम अर्थात् एक किलो ४९१ ग्राम ७१८ मिलिग्राम सुन गायब पारिएको किटानी छ ।
कोषले तत्कालीन मुल्यअनुसार ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको बाँकी १० केजी ९ सय ७६ ग्राम सुन रिङ बनाइ चढाइएको जिकिर गरे पनि खोजबिन गर्दा कोषले भने वमोजिम सुनको रिङ राखिएको नभेटिएपछि सजायका लागि अभियोग लगाइएको थियो ।
कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष (हालका सदस्यसचिव) थापाले सुनको ज्ञान नभएका कालीगढमार्फत काम गराएको आरोपसमेत लागेको छ । यतिमात्र नभै जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुन केही पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा गायव पारिएको चर्चासमेत पशुपति विकास कोषभित्रै चलेको थियो ।
यस्ता तथ्य–प्रमाणका बिषयमा विशेष अदालतको फैसला मौन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको जर्ती मापदण्डअनुसार एक किलो ४ सय ९१ ग्राम, सात सय अठार मिलिग्राम सुन ढकाल र थापाले हिनामिना किटानी अख्तियारले गरेको छ । जलहरी प्रकरणमा ढकाल र थापाले २०७७ फागुन ११ गते राती ८ बजे गरेको मुचुल्का नै शंकास्पद रहेको भनेर कोषभित्रै आवाज उठे पनि शक्तिको आडमा चुपचाप दबाइएपछि अख्तियारमा गोप्य उजुरीले प्रवेश पाएको हो ।
छानबिनबाट जलहरी बनाउँदा लगाइने अन्य धातुको मात्रासमेत तोकिएभन्दा बढी लगाइएको तथ्य बाहिरिएको छ । जलहरीमा अनियमितता गर्न ढकाल र थापाको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुँदाहुँदै पनि सफाइ दिने भित्री मनसायले काम गरेको आरोपसमेत लगेको छ ।
अख्तियारको छानबिनले सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा निर्माणास्थलको बिहान तथा दिउँसोको दुबै सिफ्टको कार्यटोलीमा खटिइएको जिम्मेवार व्यक्तिले नै कोषका जिम्मेवार सदस्य तथा कार्यटोलीका सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई नापतौल तथा मुचुल्काविनै मिलेमतोमा काम गरेको तथ्यलाई समेत फैसलामा आँखा चिम्लिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गरे अनुरुप २०७७ साल फागुन १२ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षमापूजा गरेर सुनको जलहरी राखेकी थिइन् ।
