काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमति पाएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारले यो सुविधा पाएको हो ।
जिडिपीको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने सीमा भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउन नसकेमा यो सीमा ५.५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिनेछ । हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनी संरचना तयार गर्न नसकेकाले ऋण उठाउन सकेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको लागि १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ । यो वर्ष १३ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको छ । ३० अर्ब अनुदान र एक खर्ब वैदेशिक ऋणको प्रक्षेपणसहित ऋण सीमा भित्रै बजेट तयार गर्न सकिने देखिन्छ ।
हाल नेपालको आन्तरिक ऋण जिडिपीको ४१ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४७ प्रतिशत थियो । विशेषज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋणको स्तरभन्दा पनि यसको सदुपयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार जिडिपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण स्वाभाविक मानिए पनि नेपालमा ऋणको प्रयोगमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
