काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य काम गर्न संग्लग्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीमाथि थप अध्ययन गरी कारबाही गर्न सिफारिश भएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु र प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा) रहेकोले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिश भएको छ ।
त्यस्तै विमानस्थलको आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, क्यानका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेललाई कारबाही गर्न सिफारिश भएको छ ।
त्यसैगरी, समितिले क्यानका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म), पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म) लाई पनि कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग आयोग तथा सम्पत्ति शुद्दीकरण विभागलाई निर्देशन गरेको छ ।
उनीहरुले २०७६ असोज १८ मा १४५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत स्टमेट तयार पारेर ठेक्का मागेको विमानस्थल निर्माण गर्न भने ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर कबोल गर्ने कम्पनीलाई ८६ प्रतिशत बढीको लागतमा ठेक्का दिँदादेखि नै अनियमितता भएको पाइएको हो ।
तर, सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत दुई अर्ब २२ करोड छुट दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की र तत्कालीन विभागीय नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री एमालेका योगेश भट्टराईको भने प्रतिवेदनमा नामसमेत उल्लेख छैन ।
