काठमाडौं । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्काको सुरुदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । १० सदस्यीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा हालसम्म ५ जना सांसदले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन संयोजक रहेको समितिमा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी, एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले र कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर सत्तारूढ दलका सांसद रामकृष्ण यादव, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सेना (तीनै जना कांग्रेस), नेकपा एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
सांसद तिमिल्सेनाले प्रतिवेदनमा रहेको तथ्य, कानुनी आधार र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या नहेरी हस्ताक्षर गर्न नसकिने बताका छन् । बाँस्कोटाले प्रतिवेदन हतारमा तयार पारिएको भन्दै अध्ययन गर्न समय मागेका छन् । केही सांसदले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर राजनीतिक स्टन्टबाजी गरिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
उपसमितिले ६ बुँदे निष्कर्षसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलगायत ८ जनाविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेखित २ अर्ब २२ करोड कर छुटलाई पनि असुल गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको हो, जसको भुक्तानी नेपालले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सुरु ७ वर्ष तिर्ने र त्यसपछिका १३ वर्षमा साँवा चुक्ता गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य नबनाई व्यापारिक प्रयोगमा ल्याउनु नहुने सुझाव समेत दिएको छ ।
