काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाउँदै विधेयकलाई अबको बैठकमै पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, वैशाख १० गते बिहान ११ बजे बस्ने समितिको बैठकमा विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । ‘१० गते बैठक बस्ने निधो गरिएको छ, प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको उपस्थितिमा विधेयक टुंग्याउने तयारी छ,’उनले भने ।
विधेयकको सबैजसो विषयमा सहमति भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा मत विभाजन देखिएको छ । नेकपा एमाले एक वर्षको कुलिङ पिरियडको पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्रले दुई वर्षको प्रस्ताव राखेको छ । नेपाली कांग्रेसले एक वा दुई वर्ष जे भए पनि हुने बताउँदै अभ्यासको सुरुआत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सांसद दिलेन्द्र बडूका अनुसार, ट्रेड युनियनको अधिकार जस्ताको तस्तै राख्ने सहमति भएको छ । उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका बडूले अब बाँकी थोरै प्रावधानमा सहमति जुटाउने काम मात्र बाँकी रहेको बताए ।
प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भए पनि दश वर्षसम्म संघले सचिव खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि प्रदेश निजामती सेवाबाट हुने तर संघले कर्मचारी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
अन्तरतह र अन्तरप्रदेश सरुवा सम्बन्धी प्रावधानमा समेत लचिलो व्यवस्था गरिँदैछ । कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित तह वा प्रदेशको सहमतिमा सम्भव हुने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।
सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको अधिकतम उमेर ३५ र महिलाको ३९ वर्ष कायम गरिनेछ । यसअघि सरकारको प्रस्तावमा पुरुषको ३२ र महिलाको ३७ वर्ष उमेर सीमा राखिएको थियो। महिलाको हकमा हालको ४० वर्षबाट घटाएर ३९ गरिएको हो ।
विधेयकले समावेशी क्लस्टरअनुसार महिलालाई आरक्षणमा पनि सेवा प्रवेशको अवसर दिनेछ । समावेशी कोटामा महिलाको लागि ५० प्रतिशत हिस्सा छुट्याइएको छ ।
