काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया आफ्नो ६ वर्षको कार्यकाल सम्पन्न गरेर बिदाइ भएसँगै त्यहाँ पूर्व कर्मचारी नै ल्याउने तयारी भएको छ । संवैधानिक नियुक्तिमा सरकारी कर्मचारीहरूको बाहुबल रहेको बेला निर्वाचन आयोगमा पूर्वसचिवलाई ल्याउने तयारी भएको हो ।
शुक्रबार थपलियाले पद सम्हालेको ६ वर्ष पुगेकै दिन उनी निर्वाचन आयोगबाट बिदा भएलगत्तै पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति गर्नेगरी छलफल थालिएको विश्वस्त स्रोतको दावी छ । ‘पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाललाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउने गरी प्रस्ताव अघि सारिएको छ’, स्रोतले भन्यो । गृहका प्रवक्ता, सचिव हुँदा एमाले र कांग्रेस दुवैले मन पराएका कर्मचारी भएकाले उनलाई कांग्रेसको तर्फबाट अघि सारिएको स्रोतको दावी छ ।
अवकाशपछि माछापुच्छ«े बैंकको सञ्चालक समेतरहेका खनाल पूर्वउद्योग सचिव हुन् । तत्कालीन समयमा जयमुकुन्द खनाललाई मुख्यसचिव बनाउन एमालेले संस्थागत पहल नै गरेको थियो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले आफ्नो सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउन अध्यक्ष केपी ओलीलाई दबाब दिएका थिए । तर उनी कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुन् । अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा उनको नाम कांग्रेसको तर्फबाट आएपछि एमालेले पनि अस्वीकार गर्ने अवस्था नभएको स्रोतको दावी छ ।
संवैधानिक आयोगका ५ अध्यक्षसहित ११ पद छन् । तर नियुक्तिको बाटो खुलाउने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक नै संसदमा साढे नौ महिनादेखि अलपत्र छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी चैतमा विदा भएका थिए । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य पद यसअघि नै रिक्त छ ।
यस्तै, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पहिलेदेखि नै एक÷एक सदस्य पद रिक्त छन ।
संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर संवैधानिक परिषद्को समीकरण सत्तापक्षका लागि अनुकूल नभएकाले नियुक्ति प्रक्रिया थालेको छैन । यी पदमा सत्ता पक्षका नेताहरुबीच भागवण्डा हुन बाँकी रहेको छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । परिषदमा सत्तारूढ कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख देवराज घिमिरेको मात्रै साथ सुनिश्चित छ । विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, माओवादी पृष्ठभूमिका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायप्रसाद दाहाल र रास्वपा पृष्ठभूमिकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर फरक कित्तामा उभिने तथा अर्का सदस्य प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्न सक्ने अनुमान सत्तापक्षको छ । त्यसकारण पनि अहिलेको अवस्थामा सवैधानिक नियुक्तिमा सरकारी आलटाल भएको छ ।
शुक्रबार अवकाशमा गएका थपलिया २०७६ वैशाख ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्त भएका थिए । उनले बिदाइ कार्यक्रममा आफ्नो ६ वर्षको कार्यकालको अनुभवलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि सिर्जनात्मक चिन्तन र अनुभूतिको आत्मदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको भाषण गरे ।
थपलियाको बिदाइमा आयोगको सभाहलमा विशेष कार्यक्रम गरिएको थियो । थपलियालाई निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबराले पुष्पगुच्छा र मायाको चिनो उपहार प्रदान गरेर विदाई गरेका थिए ।
यस अवधिमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका आवधिक निर्वाचनहरू, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र विभिन्न उपनिर्वाचनहरू स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा सम्पन्न भई जनमतको स्वस्फूर्त अभिव्यक्तिमार्फत् लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणमा योगदान पुगेको उनको भनाइ थियो । उनले स्वतन्त्रताको उद्घोषसँगै सुरू भएको र समयले परिपक्व बनाउँदै लगेको नेपालको निर्वाचन जनताको अभिमतले लेखिएको लोकतन्त्रको महागाथा भएको बताएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले झण्डै ६ दशकमा भोगेको राजनीतिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियाका उतारचढावपूर्ण यात्राले निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो र नागरिक सहभागिता त्यसको प्राण हो भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरेको पनि उनको भनाइ थियो । उनले निर्वाचन आयोगमा क्रियाशील रहँदा नेपालको संविधानबाट आयोगलाई प्राप्त कार्यक्षेत्रभित्र रही प्रचलित कानुन बमोजिम निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न प्रयत्नशील रहेको धारणा पनि राखेका थिए ।
