काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन मागसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । द्वन्द्वपीडित नेतृ देवी खड्कासहित प्रतिनिधिले सिफारिस समितिले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
दलीय भागबन्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदक मध्येबाट संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा रहेको बताए छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक असमझदारीका कारणले यो प्रक्रिया लामो समय लिएको स्पष्ट गर्दै बलात्कारजस्ता मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिएरै छाड्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मलाई पीडितहरूसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा दिशामा जाऊँ भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो । भने, ‘द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदा नहुँदै पनि मेरो पार्टी नेकपा (एमाले) पनि एक प्रकारले पीडित पार्टी हो । शान्तिका पक्षमा लाग्दा लाग्दै हाम्रा नेताहरूलाई पनि अमानवीयरुपमा मारिएको छ ।’
‘समग्रमा भन्ने हो हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ । त्यसबेलाका द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र माओवादी पनि पीडित छन् । पीडक पनि त्यहीँभित्र छन् । देशै पीडित छ । अब यस्ता शृङ्खला साँधैका लागि रोकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा नआत्तिएर धैर्यपूर्वक, अशल र सही परिणाम ल्याउनका निम्ति एक भएर लाग्न म आग्रह गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
