काठमाडौं । सरकार र केही चिकित्सकबीच भएको भनिएको सहमति अस्वीकार गर्दै ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति’ले आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको छ । शनिवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र केही आवासीय चिकित्सकबीच चार बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको घोषणा गरिएको थियो ।
तर, सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता डा। सञ्जय बरालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सहमति ‘एकपक्षीय’ र ‘निर्लज्ज’ भएको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले पटक–पटक निर्देशन मात्रै दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।’
तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका आवासीय चिकित्सकहरूको समस्या अझै समाधान नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्न बाध्य भएको डा। बरालले जनाए । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ पूर्ण बैठकले सरकारी आठौँ तहको सरह पारिश्रमिक दिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा। शेषराज घिमिरेले आन्दोलनबारे कुनै संवाद नगरी निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सङ्घर्ष समितिका अनुसार, सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजहरूले एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह सरहको मासिक पारिश्रमिक नदिएसम्म आन्दोलन रोकिने छैन् ।
त्यसैगरी, स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन छुट्टै नियामक निकाय गठन, कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक र परीक्षाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । मेडिकल कलेज प्रशासन र अध्यापकहरूको आचरण समेत समेटिने गरी नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्न ड्राफ्टिङ कमिटी बनाउने माग पनि अघि सारिएको छ ।
सरकारले यी मागहरू सम्बोधन नगरे निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन खारेज गर्ने, बीमा र सरकारी अनुदानका कार्यक्रम रद्द गर्ने लगायत कडा कदम चाल्नुपर्ने सङ्घर्ष समितिको चेतावनी छ ।
