काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद झन्डै एक महिनादेखि रिक्त छ । कानुनबमोजिम फागुन २४ गते अगावै नियुक्त गर्नुपर्ने गभर्नर पदको जिम्मेवारी एक महिनादेखि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले सम्हाल्दै आएकी छन् ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सरकारले तिम्सिनालाई चैत २५ गते कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएको हो । उक्त जिम्मेवारी पाएको भोलिपल्टै उनले नीति निर्देशन समितिको बैठक राखेर ठेकेदार र केही ठूला बैंकलाई राहत हुने निर्णय गरिन् ।
सञ्चालक समितिलाई पन्छाउँदै वैशाख दोस्रो साता अर्को विवादास्पद तथा शङ्कास्पद निर्णयसमेत गरेकी छन् । बैंकले हायर पर्चेज कर्जा व्यवस्थापनमा थप कडाइ गर्दै जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ लाई संशोधन गर्दै बैङ्कले पाँचौँ पटक परिमार्जन गरी २०८२ मा नयाँ नियम ल्याएको हो । जसमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ, स्वीकृति लिएको कम्पनीले आफ्नो स्वीकृति प्रत्येक दुई आर्थिक वर्षमा दुई लाख तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।
कम्पनीहरूका लागि केही शर्तसमेत थपिएको छ । अबदेखि हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूले आफ्नै खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउने छैनन् । बाहिरी स्रोतबाट ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारी साधन खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा भने ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ अधिकतम ६० प्रतिशत तोकिएको छ । यो व्यवस्था सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका अन्य व्यक्तिगत सवारी साधनहरूमा लागू हुने बैंकको भनाइ छ ।
यसअघि चैत २७ गते गरिएको सर्कुलरले सुशासन र पदीय मर्यादामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको थियो । ठूला निर्माण व्यवसायी ९ठेकेदार०, ठूला बैंक, बिचौलिया र सरकारलाई खुसी पार्दै निलमले ठेकेदार र तिनका कम्पनीहरूलाई असारसम्म कालोसूचीमा पर्न नदिने, बैङ्कहरूको खराब कर्जा बढ्न नदिने तथा नाफा बढाउने उपायको लागि चैत २६ मा आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको नीति निर्देशन समितिको बैठकमा पारित गराएकी थिइन् ।
निलमको निर्णयपछि बैङ्कहरूको ऋण नतिरेका ठेकेदार तथा तिनका कम्पनीले चैत मसान्तसम्म १० प्रतिशत ब्याज तिरेर असार मसान्तभित्र कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिसकेका छन् । कतिपय बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका ठेकेदारहरूको योजनाबमोजिम उनले उक्त निर्णय गराएको आरोप लागेको छ ।
सञ्चालक समितिबाट गराउनुपर्ने ती दुवै निर्णयलाई उनले कुनै वास्ता गरेको देखिँदैन । निलम कायममुकायम भएपछि बसेको समितिको बैठकबाट कुनै नीतिगत निर्णय भएको छैन ।
एकजना सञ्चालक भन्छन्, ‘मनमौजी तरिकाले बैंक चलाएकी छन् । निलमको पारा हेर्दा केन्द्रीय बैंक पनि सहकारी जस्तो भएको छ । कायममुकायमको हैसियत दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि मात्रै हो । नीतिगत निर्णयका लागि बोर्डमा प्रस्तावहरू लैजानपर्छ । तर उनलाई कुनै मतलब छैन ।’
