काठमाडौं, ९ साउन
श्रीमती हत्या मुद्दामा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैद सजाय घटाउने सर्वाेच्च अदालतको फैसला विवादमा परेको छ ।
फैसलाविरुद्ध महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ । रञ्जन छुटेकै दिन बिहीबार सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भएको हो । उता, फैसलाको चर्काे विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन शुक्रबार सर्वसाधरणहरु सडकै उत्रिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा लगायतलाई महाअभियोग लगाउन दबाब दिने तयारी गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले समेत पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायत गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कोइरालालाई २० वर्ष कैद सजाय भएकोमा १५ असारमा सर्वाेच्चले साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । जून फैसलाको आलोचना बढीरहेका बेला महन्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो ।
यस्तो जघन्य प्रकृतीको मुद्दामा पनि सजाय घटाएको भन्दै चर्काे विरोध भइरहेको छ । सर्वाेच्चले आफ्नै पुराना नजिरहरु उल्लंघन गरेर स्वविवेकी अधिकार दुरुपयोग गरी सजाय घटाएकाले फैसला विवादमा परेको हो । यो फैसलाले न्यायालयकै छवीमा धक्का लागेको छ ।
