काठमाडौं । मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था गरिएको न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी सङ्घका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना अधिवक्ताले उक्त संशोधन नेपालको संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
न्याय परिषद्ले २०८० असोज १ गते राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ मा संशोधन गर्दै खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख१) र (ख२) थप गरेको थियो । संशोधनअनुसार, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीहरूको रोलक्रम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको पछाडि रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, त्यस्ता नियुक्तिहरूमा पहिले नियुक्त व्यक्तिहरू स्वतः वरियतामा माथि पर्ने उल्लेख छ ।
रिट निवेदकहरूका अनुसार, उक्त संशोधनले पहिलेबाट सेवा गरिरहेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरियता स्वतः घटाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन नेपालको संविधानको धारा १४१(३), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक), र धारा ३३ (रोजगारीको हक) सँग बाझिएको छ ।
रिटमा मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा असंवैधानिक कानुनको प्रयोग हुने, न्याय क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना हुने र अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी गरिएको छ । त्यसैले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म मुख्य रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीश नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख २४ गते (बुधबार) सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।
