काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ ।
अहिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भइरहेको छ । नीति कार्यक्रम कर्मकाण्डी भएको भन्दै सांसदहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
सोमबारको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको टिप्पणी गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए– ‘सरकारसँग सङ्ख्याको दम्भ छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ। त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसद्मा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो। फेरि एउटा औपचारिकतामा यसलाई प्रस्तुत गरियो । म सच्याउन माग गर्दछु ।’
मंगलबारको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्ले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताए ।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले आफूले विगत १२ वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम सुन्दै आएको बताए । उनले भने, ‘यो मैले १२ वर्षदेखि चाल लिएर सुन्दै आएको कुरा हो । जो कर्मकाण्डमै सीमित छ ।’
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मात्र नभई सत्ता गठनबन्धकै नेताहरूले नीति कार्यक्रमको औचित्य भएको बताएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य नरहेको र कर्मकाण्डी धान्नु बाहेक अरू औचित्य नरहेको जिकिर गरे ।
अध्यक्ष यादवले भने,‘नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा कहिले कहाँबाट सुरु भएर राजा, महाराजाको पालादेखि सुरु भएर त्यसलाई कमरेडहरूले पनि धान्या हो । नत्र यसको त कुनै जरुरत र औचित्य नै छैन । यसले के गर्नु, बुक बाँड्ने, टिका टिप्पणी बाहेक के हुनेवाला छ । औचित्य के छ । यो कुरा बजेटले केही सपोर्ट गर्ला, केही नगर्ला । कर्मकाण्डमै भए पनि सरकारले ल्याएको छ । सरकारले आफ्ना नीति राख्ने हो । नीतिगत आधारमा हेर्दा एक ठाउँमा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । तर समष्टिगत रूपमा नीति र कार्यक्रम पढ्दा यसको उद्देश्य र गन्तव्य नवउदारवादतर्फ छ । नवउदारवाद र समाजवाद एक अर्काका विपरीत कुरा हुन् ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी भइरहँदा संसद्मा भने रित्तै देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दलीय आधारमा बोल्न नाम टिपाएका सांसद पालो कुरेर बसेका छन् । अरू सांसदका कुर्सी रित्ता देखिएका छन् ।
सांसदहरू हाजिर गर्ने र बाहिरिने विगतको प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको महत्त्वपूर्ण छलफलमा प्रतिपक्षको मात्र होइन सत्तापक्षकै पनि रुचि देखिएको छैन ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ यो दस्ताबेजले सरकारको आगामी वर्षको प्राथमिकता, योजनाहरू र विकासको दिशालाई प्रस्ट पार्ने अपेक्षा गरिन्छ । गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
