काठमाडौं । डा.शेष घलेको नेतृत्वमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको म्याद थपको निवेदन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । गत साता सम्पन्न महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेसँगै मन्त्रालयले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको स्पष्ट गर्दै निवेदन फिर्ता लिन पहल थालेको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन समय माग्दै ५ वैशाख २०८२ मा थप ६ महिनाको लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर, वैशाख २२ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेको विवरण प्राप्त गरेसँगै उक्त निवेदनको आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आजै बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सो निवेदन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिइसकेको जानकारी गराएको छ ।
एनआरएनएको नेतृत्वको विषयमा उत्पन्न विवादका कारण राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसैका आधारमा अदालतले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न परमादेश दिएको थियो ।
उक्त परमादेश पालना गर्दै वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न भएको र त्यसबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वाचित भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
