काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पूर्वसचिवहरू र अन्य पदाधिकारीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनी, सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, र रामशरण गायकसमेतका विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलामा त्रुटि रहेको दाबी गर्दै पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध ठोस प्रमाणहरू हुँदाहुँदै विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण ढङ्गले सफाइ दिएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहर गरिएका व्यक्तिहरूलाई मागदाबीअनुसार वा सोभन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
२०७८ वैशाख २५ मा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो असुलसहित जरिवाना तोकेको थियो । तर सोही मुद्दामा मरासिनी, शर्मा, उपाध्याय, र अन्य ६ जना भने सफाइ पाए ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र ९एनआईटीसी० मार्फत ६ वर्षअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको ुनेशनल पेमेन्ट गेटवेु परियोजना विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका लागि अघि सारिएको थियो ।
तर अख्तियारले यो प्रक्रिया विशुद्ध प्राविधिक मात्र नभई बैङ्किङ प्रणालीसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक, र समन्वय प्रक्रियाहरू नपुगेको, प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र त्यसमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
