काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतमा रहेका आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा २०८१ असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्यमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार ७३औँ कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजित चियापान समारोहमा बोल्दै उनले न्यायालयमा वर्षौँदेखि थाँती रहेका मुद्दा फछ्र्योटमा तीव्र गति आएको दाबी गरे । उनका अनुसार ८ वर्ष पुराना मुद्दाका साथै २०८३ असार मसान्तसम्म ५ वर्ष पुराना मुद्दा पनि शून्यमा झार्ने अभियानमा अधिकतम् सफलता प्राप्त भइरहेको छ ।
उनले पछिल्ला तीन वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्योटको दरमा सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै पुराना बक्यौता मुद्दा उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको बताए । त्यस्तै, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने प्रयास प्रभावकारी रहेको र जुनसुकै मुद्दा १८ महिनाभन्दा बढी नथाँती राख्ने लक्ष्यतर्फ उल्लेख्य सफलता मिलिरहेको जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले २०८१ साउन १ गतेदेखि लागू भएको न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबारे पनि प्रकाश पारे। योजनामा न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, सुशासन, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार तथा मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
उनका अनुसार रणनीतिअनुसार सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले वार्षिक कार्य योजना निर्माण गरी आम नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कार्य गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा उनले संविधानले परिकल्पना गरेको विशिष्टीकृत अदालत प्रणालीबारे जानकारी दिँदै उपत्यकाका तीन जिल्लाका लागि २०८१ चैत २ गतेदेखि उपभोक्ता अदालत र २०८२ वैशाख २ गतेदेखि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका लागि बाल अदालत स्थापना भइसकेको जानकारी गराए ।
यस अवसरमा प्रधानन्यायाधीश राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न भारत र बेलायत भ्रमणको अनुभव पनि साझा गर्दै ती भ्रमणहरूले न्यायालयीय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए ।
