काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सेवाका बक्यौता विवाद समाधानका लागि नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई पुनरावेदन गर्न आह्वान गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार, शुक्रवार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले जेठ मसान्तभित्र पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम २ मा संशोधन गरी अब ग्राहकहरूले बिल रकमको पाँच प्रतिशत नगद वा सोही मूल्य बराबर एक वर्ष अवधिको ‘क’ वर्गको बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाएर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।
प्राधिकरणले ग्राहकहरूसँगको असमझदारी अन्त्य गरी बक्यौता असुली सहज बनाउन यो पहल गरेको जनाएको छ । साथै, उद्योगी–व्यापारीहरूले यस परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा आत्मसात् गर्दै विवाद समाधान प्रक्रियामा सहभागी हुने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ ।
