काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि जारी गर्दै आएको ‘नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अर्को निर्णय नआएसम्मका लागि एनओसी जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले हाललाई एनओसी प्रक्रिया स्थगन गरिएको जानकारी गराएका हुन् । कोरियामा अध्ययन गर्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरूले विभिन्न समस्या भोग्दै आएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि सो निर्णय लिइएको हो ।
विद्यार्थीको अवस्थाबारे गुनासो बढ्न थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरियास्थित नेपाली राजदूतावाससँग जानकारी मागेको थियो । जवाफमा दूतावासले डी–२ र डी–४ भिसामा गएका विद्यार्थीहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको रिपोर्ट गरेको छ ।
दूतावासका अनुसार, विशेषतः अन्डरग्रेजुएट तहमा अध्ययन गर्न कोरिया जाने विद्यार्थीहरू डी–२ र डी–४ भिसामार्फत जान्छन् । डी–२ भिसामा गएका विद्यार्थीहरू सिधै विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने गर्छन्, तर कन्सल्टेन्सीहरूले अवैधानिक रूपमा पनि काम गर्न सकिने भन्दै झुटो आश्वासन दिने गरेका छन् ।
यसले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनभन्दा काममा केन्द्रित गराउने, मानसिक तनाव बढाउने र अन्ततः समस्यामा पार्ने गरेको दूतावासले जनाएको छ ।
त्यस्तै, डी–४ भिसामा कोरिया गएकाहरूले भाषा अध्ययन गरेपछि अन्य विश्वविद्यालयमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । तर, कन्सल्टेन्सीहरूले पहिले नै विश्वसनीय विश्वविद्यालय सुनिश्चित नगरी पठाउने, झुटा आश्वासन दिने, र कम क्रेडिट भएका वा कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा आवेदन गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
दूतावासले कोरियामा रहेका एजेन्टहरूमार्फत कोठा खोजिदिने, अत्यधिक रकम असुल्ने, एउटै सेवा वा कामका लागि पटक–पटक पैसा उठाउने जस्ता अनियमितताबारे समेत जानकारी दिएको छ ।
यी गम्भीर समस्या र विद्यार्थीको पीडा देखेपछि शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी प्रक्रियामा रोक लगाएको हो । मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन र सुधार प्रक्रिया नटुंगिएसम्मका लागि एनओसी नदिने निर्णय गरेको छ ।
