काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता नवीन धितालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । आइतबार दर्ता भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, सिफारिस समितिका सदस्यहरू विश्वनाथ पौडेल, महाप्रसाद अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा चैत ११ मा गठित समितिमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनाइनु ‘स्वार्थ बाझिने’ र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने कार्य भएको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा १५ र २० विपरीत मापदण्ड बनाइएको र अतिरिक्त प्रावधान राखिएको भन्दै उक्त मापदण्ड र समिति गठनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै, मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेल गभर्नर सिफारिस र नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। सर्वोच्चले वैशाख ३० गते पेसी तोकेको छ ।
