काठमाडौं । धादिङ र चितवन घर भएका दुई समलिंगी महिलाबीच प्रेम सम्बन्ध र सहमतिमा विवाहको योजना बनिरहँदा उनीहरूलाई जबरजस्ती छुट्याउन प्रहरीको दुरुपयोग भएको आरोप लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारकर्मीहरूले लगाएका छन् ।
मायाको पहिचान नेपालका अनुसार, रमिला (नाम परिवर्तन) र उनकी साथीले सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा विवाह दर्ता गर्ने योजना बनाएका थिए । तर, रमिलाकी भाउजुले उनी हराएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
संस्थाका निर्देशक सुनिलबाबु पन्तका अनुसार दुवै जना प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर आफूहरू सहमतिमा सँगै रहेको र परिवारसँग सम्पर्कमै रहेको बताएका थिए । ‘रमिलाले परिवारबाट लामो समयदेखि गालीगलौज र कुटपिट सहनुपरेको गुनासो गरे पनि ललितपुरका एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले गम्भीरता नदेखाई अपमानजनक ढङ्गले अपशब्द प्रयोग गरे,’ पन्तले भने ।
त्यसपछि प्रहरीले रमिलालाई जबरजस्ती भाउजुको जिम्मा लगाएको आरोप छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतको १२ असार २०८० को आदेश र गृह मन्त्रालयको १२ वैशाख २०८१ को निर्देशनअनुसार समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । यसअनुसार, सबै स्थानीय तहले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न सक्छन् । यद्यपि, समलिंगी जोडीहरूले सामाजिक बहिष्कार र कानुनी जटिलताको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
दक्षिण एसियामा पहिलो समलिंगी विवाह गर्ने सुरेन्द्र पाण्डेले रमिला र उनकी साथीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको विवाहको अधिकारलाई सम्मान गर्न माग गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरूले प्रहरीको यो कदमले समलिंगी समुदायमाथि थप अन्याय भएको ठहर गरेका छन् ।
