काठमाडौं । नेपालले पछिल्लो ३ दशकमा आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको निष्कर्ष एक सरकारी प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०४७ पछिको आर्थिक-सामाजिक विकासको अवस्था प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले विगत तीन दशकमा गरिबी निवारणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको विश्व बैङ्कको हालैको प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०५२ सालमा ४२५ रहे रहेको गरिबी दर २०८० सालमा २०५ मा झरेको छ । यद्यपि, उपभोगको मापदण्डमा परिवर्तनका कारण गरिबीको दरमा भिन्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार, २०५२ मा नेपालको औसत गरिबी दर ४२ प्रतिशत थियो । जुन २०६१ मा ३१ प्रतिशत, २०६८ मा २५ प्रतिशत, र २०८० मा २० प्रतिशत मा झरेको छ । २०६८ को उपभोग सर्वेक्षणमा ४० वटा उपभोग्य वस्तुको आधारमा गरिबी गणना गरिएको थियो । जसअनुसार २०८० मा गरिबी दर ३.६ प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो । तर, नागरिकको उपभोग स्तर बढेसँगै २०८० मा ७२ वटा उपभोग्य वस्तुलाई आधार बनाइएकोले गरिबी दर २० प्रतिशत मापन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ग्रामीण र सहरी गरिबीमा सुधार
तीन दशकमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको गरिबीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । २०५२ मा ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी ४३ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको २२ प्रतिशत थियो । २०८० मा यो क्रमशः २५ प्रतिशत र १८ प्रतिशत मा झरेको छ । ग्रामीण र सहरी गरिबीबीचको अन्तर पनि २१ प्रतिशत बाट घटेर ७ प्रतिशतमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट
विश्व बैङ्कका अनुसार, नेपालले दक्षिण एसियामै गरिबी निवारणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । २०५२ मा ५५ प्रतिशत रहेको अति गरिबी दर २०८० मा ०.३७५ मा झरेको छ । जुन दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा उल्लेखनीय उपलब्धि हो । यद्यपि, भारत, बङ्गलादेश, र श्रीलङ्काजस्ता मुलुकहरूले गरिबी निवारणमा अझै चुनौती सामना गरिरहेका छन्
यद्यपि, गरिबी मापनको परिवर्तित मापदण्ड र क्षेत्रीय असमानताले चुनौती कायम राखेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै २५ प्रतिशत गरिबी कायम रहनु र सहरी क्षेत्रमा सुधारको गति तीव्र हुनुले नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । विश्व बैङ्कले नेपाललाई गरिबी निवारणका लागि थप लगानी, सामाजिक सुरक्षा, र समावेशी विकासमा जोड दिन सुझाएको छ ।
