काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर एक महिनादेखि रिक्त छ । अहिले डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले कामु धानिरहेकी छिन् । एक महिना बितिसक्दासम्म सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । गर्भनर नियुक्ति त परको कुरा सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समिति नै दलदलमा फस्न पुगेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । समिति सदस्य नै विवादित भएपछि सिफारिस प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो ।
अधिवक्ता नवीन धितालले राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहेकै अवस्थामाा बनेको सिफारिस समितिमा महाप्रसाद अधिकारी सदस्य बन्नु गैरकानूनी रहेको दाबीसहित रिट दायर गरेका छन् ।
निवेदकले यसरी गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् । महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध दायर उक्त रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
यदि सर्वोच्चले महाप्रसाद अधिकारीलाई समिति सदस्यमाा रहेर काम नगर्न भनेमा सिफारिस प्रक्रिया तुरुन्त रोकिन्छ । रिट खारेज भएन भने त्यसले केवल अधिकारीको हैसियत मात्र होइन, समितिले दिएको सिफारिसको सम्पूर्ण वैधानिकता माथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपी अब गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ या पुनः पूर्वगभर्नर खोजेर सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने कुरा अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात टुंगो लाग्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले उमेरहदका कारण गत २४ चैतमा अवकास पाएका थिए । सरकारले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ चैत मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
