काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर सिफारिसका लागि गठित समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मङ्गलवार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । शर्माको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा अधिकारीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । २५ चैतदेखि नेतृत्वविहीन रहेको राष्ट्र बैङ्कमा नयाँ गभर्नर चयनगर्न सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा १६ चैतमा गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारले १७ वैशाखमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
