काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग र सडक पूर्वाधार विकासमा ठुलो बजेट खर्च गरे पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले २१ राजमार्ग र २०९ सहायक मार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा सूचीकृत गरेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि २०७६/२/६ मा ९ देखि १,७८७ किलोमिटरसम्मका १४,९१३ किलोमिटरका ८० सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा गरिएको थियो । यी आयोजनामा १७ अर्ब ४४ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ८१ करोड २२ लाख खर्च भएको छ । तर, प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सडक डिभिजनले ३२ सडक योजनाका लागि ७३ करोड ८४ लाख २४ हजारको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
यस वर्षसम्म ४५ करोड ९१ लाख ९० हजार भुक्तानी भएको छ । तर, प्रदेश सरकार मातहत रहेका यी सडकको ठेक्का सट्टापट्टाको आधारमा रद्द गर्ने २०८०/३/१९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन झापाले २१ करोड ५८ लाख ३६ हजारको १२ खरिद सम्झौतामा ९ करोड ५९ लाख ८७ हजार भुक्तानी गरेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीको असहमतिका कारण ठेक्का फरफारक हुन सकेको छैन ।
