काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको देखाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब १० करोड पुगेको छ ।
यो मध्ये ५१.४९ प्रतिशत (१२ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड) बाह्य र ४८.५१प्रतिशत (११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड) आन्तरिक ऋण रहेको छ । जुन, कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४२.६७ प्रतिशत हो । यो वर्ष आन्तरिक ऋणको ब्याजमा ७२ अर्ब ७७ करोड र बाह्य ऋणको ब्याजमा ९ अर्ब २६ करोड गरी ८२ अर्ब ३ करोड भुक्तानी भएको छ ।
कम्पनीको वित्तीय विवरणमा ८३ संस्थामा ३ खर्ब ९७ अर्ब ६ करोड ५० लाख ऋण लगानी भएको छ । यो वर्ष थप ४१ अर्ब ९१ करोड ३ लाख लगानी भएकोमा ७ अर्ब २६ करोड १० लाख साँवा फिर्ता भएको छ । तर, एकीकृत वित्तीय विवरणमा ३४ अर्ब २९ करोड ७ लाख मात्र उल्लेख हुँदा ७ अर्ब ६१ करोड ९६ लाखको फरक देखिएको छ । जसको स्पष्टीकरण दिइएको छैन ।
निजीकरण भएका २१ संस्थामा १ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख सेयर र १६ संस्थामा ३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख ऋण लगानी छ । यसमध्ये साँवा ३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र ब्याज ३ अर्ब ५१ करोड ३ लाखको भाखा नाघेको छ । थप ५ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख लगानी भए पनि ऋण हिसाब मिलान भएको छैन ।
बाह्य ऋणबाट ३४ संस्थामा २ खर्ब ७५ अर्ब ९५ करोड लगानी भएकोमा ३१ अर्ब २२ करोड साँवा र ६८ अर्ब ६६ करोड ब्याजको भाखा नाघ्दा सङ्घीय सङ्कट कोषमा दबाब परेको छ । ऋण व्यवस्थापनमा सुधार र पारदर्शी नीति आवश्यक रहेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
