काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगम र कर्मचारी सञ्चय कोषबीचको ऋण सम्झौतामा अनियमितता भएको देखाएको छ ।
२०७०/३/४ मा दुई वटा ए३२० न्यारोबडी एयरबस खरिदका लागि सरकारको १० अर्ब जमानीमा ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख र २०७४/२/२८ मा ए३३० वाइडबडी एयरबस खरिदका लागि १२ अर्ब जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख ऋण लिइएको थियो । तर, निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेपछि सञ्चय कोषले साँवा र ब्याज पुँजीकरण गरी ऋण रकम २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख कायम गरेको छ ।
यस्तै, कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषमार्फत १२ अर्बको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह भएकोमा २०८१ आषाढ मसान्तसम्म ब्याजसहित १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार ऋण लगानी देखिएको छ । निगमले सम्झौताअनुसार ऋण र ब्याज फिर्ता नगरेको र कोषले विशेष खातामा रकम जम्मा गरी असुलीको प्रयास नगरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपाल सरकारको जमानीमा लिइएका यस्ता ठुला ऋणमा जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको व्यावसायिक योजना र विस्तृत अध्ययन नहुँदा वित्तीय जोखिम बढेको छ । महालेखाले यस्ता परियोजनाको गहन मूल्याङ्कन र पारदर्शी असुली व्यवस्था गर्न जोड दिएको छ ।
